हरियाणा को ग्रीन बनाने की बड़ी तैयारी, 100 करोड़ का क्लाइमेट फंड

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश को स्वच्छ, हरित और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक सीड फंड के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड की पहल शुरू की है। बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में फंड के संचालन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इस फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है।
सरकार ने फंड के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, सर्कुलर इकोनॉमी तथा प्रकृति आधारित समाधान शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे पर्यावरण संरक्षण में दीर्घकालिक लाभ मिले। उन्होंने निजी क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से आधुनिक तकनीक और निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया।
बैठक में पराली प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पराली जलाने के बजाय उसके उचित प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
फंड के प्रभावी संचालन के लिए 'पृथ्वी' नाम से एक कंपनी गठित करने की योजना भी सामने रखी गई। इसके माध्यम से पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग किया जाएगा।





