शिक्षा विभाग में तबादलों की बड़ी तैयारी, गैर-शिक्षक कर्मचारियों का रिकॉर्ड होगा अपडेट

चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार की मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 के तहत कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज अपडेट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया में अब खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और उप जिला शिक्षा अधिकारी (डिप्टी डीईओ) को भी शामिल करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक कर्मचारियों की जानकारी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पोर्टल पर अपडेट कराने के निर्देश दिए हैं।

तबादला पोर्टल खोलने से पहले कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, व्यक्तिगत विवरण और विभिन्न दावों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और निर्धारित नीति के अनुरूप लागू करना है।

गैर-शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों की तैयारी

हरियाणा के सरकारी स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों में लंबे समय से कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए नई तबादला प्रक्रिया लागू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है।

इसके तहत संबंधित कर्मचारियों के सेवा विवरण को ऑनलाइन प्रणाली में व्यवस्थित किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने अधिकारियों से कहा है कि कर्मचारियों की जानकारी में किसी प्रकार की कमी या गलती न रहे।

इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पात्र कर्मचारियों को निर्धारित नीति के अनुसार तबादला प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।

हालांकि, ऑनलाइन तबादला पोर्टल खुलने की निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।

31 अक्टूबर तक रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य

शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

विभागीय निर्देशों के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज 31 अक्टूबर तक एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करवाने होंगे।

इसमें कर्मचारियों की वर्तमान नियुक्ति, सेवाकाल, पदस्थापन और अन्य आवश्यक विवरण शामिल हो सकते हैं।

रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा।

विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तबादला प्रक्रिया शुरू होने के बाद कर्मचारियों के विवरण में त्रुटियों के कारण विवाद उत्पन्न न हों।

बीईओ और डिप्टी डीईओ भी होंगे शामिल

मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 के तहत शिक्षा विभाग में तबादला व्यवस्था का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

पहले शिक्षकों के लिए ऑनलाइन तबादला प्रणाली लागू की गई थी।

अब खंड शिक्षा अधिकारियों और उप जिला शिक्षा अधिकारियों को भी नई व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी है।

इससे शिक्षा विभाग में अधिकारियों और अन्य पात्र कर्मचारियों के तबादले निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किए जा सकेंगे।

हालांकि, प्रत्येक पद के लिए लागू शर्तें संबंधित नीति और विभागीय आदेशों के अनुसार निर्धारित होंगी।

हर कर्मचारी के रिकॉर्ड का होगा सत्यापन

नई तबादला प्रक्रिया शुरू होने से पहले कर्मचारियों के रिकॉर्ड का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा।

इस दौरान सेवा संबंधी विवरण, पदस्थापन की जानकारी और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत दावों की जांच की जाएगी।

यदि किसी कर्मचारी ने विशेष परिस्थितियों के आधार पर तबादले में लाभ या प्राथमिकता का दावा किया है, तो संबंधित दस्तावेजों की जांच आवश्यक होगी।

विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल पर दर्ज जानकारी उपलब्ध अभिलेखों के अनुरूप हो।

इस प्रक्रिया से गलत या अधूरी जानकारी के आधार पर तबादला होने की आशंका कम की जा सकती है।

एचआरएमएस पोर्टल पर उपलब्ध होगा रिकॉर्ड

हरियाणा सरकार की मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी एचआरएमएस कर्मचारियों से संबंधित जानकारी को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करने का माध्यम है।

इस पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

नई तबादला प्रक्रिया में यही जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यदि किसी कर्मचारी का रिकॉर्ड अधूरा है, तो संबंधित कार्यालय को उसमें आवश्यक सुधार कराना होगा।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को भी अपने सेवा विवरण की जांच करने और किसी गलती की स्थिति में संबंधित कार्यालय को जानकारी देने की आवश्यकता हो सकती है।

जून में अधिसूचित हुई थी नई नीति

हरियाणा सरकार ने 25 जून 2026 को मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 अधिसूचित की थी।

इस नीति का उद्देश्य राज्य सरकार के विभागों में नियमित कर्मचारियों के तबादलों के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित व्यवस्था विकसित करना है।

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, सामान्य रूप से यह नीति उन नियमित कर्मचारी संवर्गों पर लागू होती है, जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 50 या उससे अधिक है।

हालांकि, मानव संसाधन विभाग आवश्यकतानुसार कम पदों वाले संवर्गों तक भी इसका दायरा बढ़ा सकता है।

नीति में विभिन्न विभागों और संगठनों के पात्र कर्मचारियों को शामिल करने का प्रावधान है।

कर्मचारियों को मिल सकती है ऑनलाइन विकल्प की सुविधा

ऑनलाइन तबादला व्यवस्था में पात्र कर्मचारियों की पसंद और उपलब्ध पदों को निर्धारित नियमों के अनुसार महत्व दिया जाता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप कम करना और तबादलों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

कर्मचारियों को पदस्थापन के विकल्प उपलब्ध कराने की प्रक्रिया संबंधित विभागीय कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएगी।

हालांकि, शिक्षा विभाग ने अभी इस तबादला अभियान के लिए विकल्प भरने की तारीख और रिक्त पदों की सूची जारी नहीं की है।

इसलिए कर्मचारियों को विस्तृत कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

विशेष परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के दस्तावेज महत्वपूर्ण

तबादला नीति के अंतर्गत कुछ कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के आधार पर विशेष प्राथमिकता मिल सकती है।

इसके लिए संबंधित प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक होता है।

हरियाणा सरकार ने इससे पहले आगामी ऑनलाइन तबादला अभियानों में अंक संबंधी लाभ का दावा करने वाले पात्र कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र से जुड़े दस्तावेज समय पर तैयार कराने के निर्देश भी जारी किए थे।

इस तरह के दस्तावेजों की सही जानकारी तबादला प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

गलत जानकारी से प्रभावित हो सकती है प्रक्रिया

तबादला प्रक्रिया में कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

यदि नियुक्ति की तारीख, पदस्थापन या अन्य विवरण गलत दर्ज हैं, तो संबंधित कर्मचारी की पात्रता और प्राथमिकता प्रभावित हो सकती है।

इसी कारण विभाग ने पोर्टल खोलने से पहले सभी रिकॉर्ड का सत्यापन कराने पर जोर दिया है।

जिला स्तर के अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर यह काम पूरा करना होगा।

रिकॉर्ड में कोई विसंगति मिलने पर उसे आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर ठीक किया जाना चाहिए।

शिक्षा कार्यालयों में बढ़ेगी प्रशासनिक सक्रियता

नई तबादला प्रक्रिया की तैयारियों के कारण जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

अधिकारियों को कर्मचारियों के विवरण एकत्र करने, आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने और ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट कराने का कार्य पूरा करना होगा।

इसके अतिरिक्त संबंधित कर्मचारियों को अपने दस्तावेज उपलब्ध कराने और रिकॉर्ड की जांच में सहयोग करना होगा।

समय पर यह प्रक्रिया पूरी होने से आगे के तबादला कार्यक्रम के संचालन में सुविधा होगी।

तबादला पोर्टल खुलने की तारीख अभी स्पष्ट नहीं

शिक्षा विभाग ने फिलहाल रिकॉर्ड अपडेट करने और सत्यापन की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है।

31 अक्टूबर तक डेटा अपडेट कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके बाद कर्मचारियों के विवरण की जांच पूरी होने पर तबादला पोर्टल खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

हालांकि, पोर्टल कब खोला जाएगा और तबादला आदेश कब जारी होंगे, इस संबंध में निश्चित कार्यक्रम सामने नहीं आया है।

विभाग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही कर्मचारियों को आगे की प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी।

पारदर्शी तबादलों की दिशा में पहल

हरियाणा के शिक्षा विभाग में मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 के क्रियान्वयन से गैर-शिक्षक कर्मचारियों और संबंधित अधिकारियों के तबादलों को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

बीईओ और डिप्टी डीईओ को भी इस व्यवस्था में शामिल करने की तैयारी से इसका दायरा बढ़ेगा।

इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सही और पूर्ण सत्यापन है।

अब जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक निर्धारित कार्य पूरा करना होगा। इसके बाद विभाग आगामी ऑनलाइन तबादला अभियान का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर सकता है।