हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला भूमि सुधार के लिए खरीदे जाएंगे 25000 टन जिप्सम

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों की जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने और भूमि सुधार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार 10 लाख एकड़ भूमि सुधार के लक्ष्य के साथ करीब 15.63 करोड़ रुपये की लागत से 25 हजार टन जिप्सम की खरीद करेगी। इस जिप्सम को किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य ऐसी भूमि को सुधारना है, जहां मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने के कारण खेती प्रभावित हो रही है। जिप्सम के उपयोग से क्षारीय और खराब हो चुकी जमीन को दोबारा खेती योग्य बनाने में मदद मिलेगी।

किसानों को आधी कीमत पर मिलेगा जिप्सम

हरियाणा भूमि सुधार निगम के माध्यम से किसानों को जिप्सम उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को जिप्सम पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें भूमि सुधार में आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाला जिप्सम उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है, ताकि खेतों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। जिप्सम का इस्तेमाल मिट्टी में मौजूद अतिरिक्त सोडियम प्रभाव को कम करने और भूमि की संरचना सुधारने के लिए किया जाता है। इससे खेतों में फसल उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

कैथल में बनेगा बड़ा गोदाम और क्वालिटी कंट्रोल लैब

सरकार ने जिप्सम के बेहतर भंडारण और गुणवत्ता जांच के लिए कैथल में हैफेड कॉम्प्लेक्स में 21,680 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाने को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही क्वालिटी कंट्रोल लैब भी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना पर करीब 9.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस व्यवस्था से किसानों तक समय पर बेहतर गुणवत्ता वाला जिप्सम पहुंचाने में मदद मिलेगी।

पानीपत के 9 गांवों को पेयजल योजना की सौगात

मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले के 9 गांवों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। भैंसवाल, कुटानी, राजाखेड़ी, निम्बरी, उग्राखेड़ी, रिसालु, नांगलखेड़ी, काबड़ी और गढ़ी सिकंदरपुर गांवों में महाग्राम योजना के तहत 75.50 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और लोगों को स्वच्छ पानी की सुविधा मिलेगी।

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

हरियाणा सरकार लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रही है। भूमि सुधार के लिए जिप्सम उपलब्ध कराने की योजना को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि खराब भूमि को खेती योग्य बनाकर किसानों को अधिक उत्पादन का अवसर मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। जिप्सम की उपलब्धता बढ़ने से उन किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा, जिनकी जमीन लंबे समय से क्षारीयता या मिट्टी की खराब गुणवत्ता से प्रभावित है।