रोहतक में महापंचायत की बैठक, विरोध प्रदर्शन की घोषणा और दिल्ली मार्च को समर्थन

Rohtak एक किसान-मजदूर-छात्र-युवा-महिला महापंचायत में किसानों और मजदूरों के अधिकारों, रोजगार, शिक्षा सुधारों और महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर कई विरोध प्रदर्शनों और अभियानों की घोषणा की गई। इस सभा में 3 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपने और अगले साल फरवरी में जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया। महापंचायत ने यह भी घोषणा की कि वे 26 नवंबर को 'संयुक्त किसान मोर्चा' (SKM) के बैनर तले दिल्ली में होने वाले किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे।

इस महापंचायत का आयोजन संयुक्त रूप से पांच संगठनों द्वारा किया गया था, जिनमें 'ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन', 'ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर' (AIUTUC), 'महिला सांस्कृतिक संगठन', 'ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गनाइजेशन' और 'ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन' शामिल हैं। प्रतिभागियों ने कई मांगें रखीं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बाजरा और धान की पर्याप्त खरीद, किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों व उर्वरकों की समय पर उपलब्धता, फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा, सिंचाई और पीने के लिए नहर का पर्याप्त पानी, और कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान सेवाओं को फिर से बहाल करना शामिल है। उन्होंने बिजली के निजीकरण को रोकने, गांव की साझा भूमि की सुरक्षा करने और 'लैंड-पूलिंग' (भूमि एकत्रीकरण) योजना को वापस लेने की भी मांग की।

मजदूरों की मांगों में काम के घंटे 8 तय करना, कर्मचारियों को नियमित करना, स्कीम के तहत काम करने वालों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, और मिड-डे मील, आशा (ASHA) व आंगनवाड़ी कार्यक्रमों में काम करने वालों सहित सभी मजदूरों के लिए 42,000 रुपये मासिक वेतन शामिल है। सभा में वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह करने, ग्रामीण गरीबों के लिए साल भर रोजगार की व्यवस्था, सरकारी स्कूलों में सुधार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, और 'फैमिली ID' व 'प्रॉपर्टी ID' से जुड़ी समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई।

इन संगठनों के प्रतिनिधिमंडल 3 नवंबर को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की मांग करेंगे। AIUTUC के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने कहा, "अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो अगले साल फरवरी में होने वाले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।" उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल लोग कई अन्य मांगों के साथ-साथ ये मांगें भी रखेंगे: सभी फसलों के लिए उत्पादन की कुल लागत से 50 प्रतिशत अधिक (C2+50%) MSP की कानूनी गारंटी, कृषि कर्ज से राहत, चार लेबर कोड (श्रम कानूनों) को वापस लेना, और प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत को रोकना। उन्होंने आगे कहा कि महापंचायत ने उन 736 किसानों की याद में स्मारक बनाने के लिए मुफ्त जमीन की भी मांग की, जिनकी मौत पिछले किसान आंदोलन के दौरान सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर हो गई थी।