शराब ठेकेदारों ने कह, ड्यूटी, वैट को Punjab के बराबर लाया जाए

Chandigarh,चंडीगढ़: शराब ठेकेदारों ने सुझाव दिया है कि यूटी आबकारी एवं कराधान आयुक्त को पंजाब के बराबर आबकारी शुल्क और वैट लाना चाहिए। आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी नीति 2025-26 के संबंध में हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। चंडीगढ़ वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन (सीडब्ल्यूसीए) ने चंडीगढ़ में शराब के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जो पंजाब आबकारी नीति से प्रभावित हुआ है। प्राथमिक सुझावों में से एक आबकारी शुल्क और वैट को घटाकर 1% करना है, ताकि इसे पंजाब के बराबर किया जा सके, ताकि ग्राहकों को वहां से सस्ती शराब खरीदने से रोका जा सके।

आबकारी शुल्क और वैट पंजाब के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यूटी के व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। पंजाब में शराब की उधार लागत चंडीगढ़ की तुलना में कम है और यह अंतर पंजाब की शराब को चंडीगढ़ की तुलना में बहुत सस्ता बनाता है, "सीडब्ल्यूसीए के अध्यक्ष दर्शन सिंह क्लेर ने कहा। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप पंजाब-चंडीगढ़ सीमा पर स्थित शराब की दुकानों को नुकसान हुआ है। एसोसिएशन ने मांग की है कि आईएमएफएल, आईएफएल और देशी शराब का कोटा खोला जाए और आयात शुल्क कम किया जाए। क्लर ने कहा कि एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (ईडीपी) और एक्स-ब्रूवरी प्राइस (ईबीपी) को किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वृद्धि से चंडीगढ़ में शराब की कीमतें आसमान छू जाएंगी।

अन्य सुझावों में बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी) के लिए ईबीपी को कम करना शामिल है ताकि लोगों को हल्के अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, 2025-26 की नई नीति में कैरी-फॉरवर्ड स्टॉक को बेचने की तारीख को 30 जून के बजाय 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए। सीडब्ल्यूसीए ने आबकारी और कराधान आयुक्त से शहर में प्रशासन और व्यापारियों दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी नीति 2025-26 में इन सुझावों पर विचार करने का आग्रह किया है। अधिवक्ता सचित जायसवाल ने कहा, "पिछले साल शराब ठेकेदारों ने बैठक का बहिष्कार किया था, लेकिन इस साल ठेकेदारों को पूरी उम्मीद है कि प्रशासन उनके सुझावों पर विचार करेगा और आगामी आबकारी नीति 2025-26 में उन्हें शामिल करेगा।"