Haryana: एलआईसी कर्मचारियों ने एफडीआई को 100% तक बढ़ाने का विरोध किया
अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (एआईआईईए) के बैनर तले भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा में वृद्धि के खिलाफ शहर के मंडल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री ने एफडीआई को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की घोषणा की थी, इस पर ध्यान देते हुए प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, आम लोगों और राज्य की जिम्मेदारियों के लिए हानिकारक बताया। संघ के मंडल सचिव नीरज अरोड़ा ने कहा कि बीमा क्षेत्र का निजीकरण 1999 में बीमा विकास नियामक प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुआ, जिसने भारतीय धन को विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी में काम करने की अनुमति दी। वर्तमान में, कई निजी बीमा कंपनियां विदेशी भागीदारों के साथ जीवन और सामान्य बीमा दोनों क्षेत्रों में काम करती हैं। विज्ञापन उन्होंने दावा किया कि पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये कंपनियां प्रमुख व्यापारिक घरानों के स्वामित्व में थीं और शीर्ष बहुराष्ट्रीय फर्मों के सहयोग से संचालित होती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विडंबना यह है कि बीमा क्षेत्र में कुल एफडीआई निवेशित पूंजी का केवल 32 प्रतिशत है, जिससे विदेशी पूंजी को पूर्ण स्वतंत्रता देने के सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं।
