HARYANA NEWS : कानूनी विशेषज्ञ नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा करेंगे
पुलिस अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों ने आज यहां नए आपराधिक कानूनों पर एक कार्यशाला में भाग लिया। सत्र की अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक रवि खुंडिया ने की। कार्यशाला में उप जिला अटॉर्नी ममता राठी, कानूनी विशेषज्ञ और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विधि विभाग के छात्र शामिल हुए। कार्यशाला में पुलिस कर्मियों और कानून के छात्रों ने नए आपराधिक कानूनों पर अपने विचार साझा किए।
खुंडिया ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था ताकि भारतीय न्यायिक संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कुल 177 प्रावधान हैं जिन्हें संशोधित किया गया है। नौ नई धाराएं और कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 14 धाराओं को निरस्त किया गया है।
वहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी। पहले के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कुल 167 धाराएं थीं। छह धाराओं को निरस्त किया गया है और दो नई धाराएं और छह उपधाराएं जोड़ी गई हैं।
भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं हैं और इसमें स्नैचिंग और मॉब लिंचिंग जैसे 20 नए अपराधों को परिभाषित किया गया है। 33 अपराधों में सजा भी बढ़ाई गई है। 83 ऐसी धाराएं या अपराध हैं, जिनमें दंड की राशि बढ़ाई गई है।
