सिरसा यूनिवर्सिटी की 52 एकड़ जमीन बचाने को एकजुट हुए नेता-वकील

सिरसा में चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय (CDLU) की 52 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करने की किसी भी कोशिश का विरोध करने के लिए राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों का एक समूह एकजुट हुआ है। बुधवार को 'नागरिक परिषद' द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके सदस्यों ने हरियाणा सरकार से विश्वविद्यालय की ज़मीन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि इसका इस्तेमाल केवल शैक्षिक कार्यों के लिए ही हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और भाजपा नेता जगदीश चोपड़ा ने कहा कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इस ज़मीन को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। अदालती कार्यवाही का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा इस ज़मीन पर कब्ज़ा करना कानूनी रूप से वैध नहीं है, लेकिन इस मामले को अदालत के ज़रिए ही सुलझाया जाएगा।

चोपड़ा ने बताया कि विश्वविद्यालय के विस्तार और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह ज़मीन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि एक साथ आए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा की जाएगी और उन्होंने दिवाली के बाद एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार और विश्वविद्यालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में यह मामला लड़ रहे हैं, जबकि 'नागरिक परिषद' विश्वविद्यालय के हितों की पैरवी के लिए अपना वकील नियुक्त करने की योजना बना रही है। परिषद इस मामले पर नज़र रखने और ज़रूरी फैसले लेने के लिए एक विशेष टीम भी गठित करने जा रही है।

अधिकारियों, राजनेताओं और ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों के बीच मिलीभगत के आरोपों पर चोपड़ा ने कहा कि जो कोई भी इसमें शामिल पाया जाएगा, उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो किसान वास्तव में खेती कर रहे हैं, उन्हें राहत देने या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ज़मीन माफियाओं द्वारा संपत्ति हड़पने की किसी भी कोशिश को हर हाल में रोका जाना चाहिए। इस समूह का मानना ​​है कि विश्वविद्यालय के भविष्य के विकास के लिए यह विवादित ज़मीन CDLU के पास ही रहनी चाहिए।