सीएम के आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदेशभर के लैब अटेंडेंट

करनाल : हरियाणा के करनाल में लैब अटेंडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया (Lab attendants protest in Karnal) है. प्रदर्शन के दौरान प्रदेशभर के लैब अटेंडेंट कर्ण पार्क में इकट्ठा हुए. इसके बाद सभी लैब अटेंडेंट इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए कूच कर दिया. लेकिन मुख्यमंत्री के आवास से पहले ही पुलिस ने लैब अटेंडेंट को मंगलसिंह ऑडिटोरियम (Mangal Singh Auditorium Karnal) के पास रोक लिया. प्रदर्शन में शामिल होने आए सभी लैब अटेंडेंट्स और टेक्नीशियन वहीं बैठकर धरना देने लगे. मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है.

10 दिन का महापड़ाव: कंप्यूटर लैब असिस्टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ने बताया कि 2011 में उनको भर्ती किया गया था और सरकार ने कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ उनकी जॉइनिंग भी करवाई थी जिसको सरकार ने लागू नहीं किया. वहीं प्रदेश भर से कंप्यूटर लैब असिस्टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले लैब टेक्नीशियन पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि वह मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे और 10 दिन का महापड़ाव यहीं पर डालेंगे.

करनाल में लैब अटेंडेंट्स का विरोध प्रदर्शन

लैब अटेंडेंट्स की मुख्य मांगें : प्रदर्शन कर रहे लैब अटेंडेंट्स की मुख्य मांगें हैं कि सभी लैब टेक्नीशियन को पक्का किया जाए और उनकी पिछले कई महीने से जो तनख्वाह नहीं आ रही उसको भी उनके खाते में भेा जाए, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके. सैलरी समय से न आने के चलते लैब अटेंडेंट्स और टेक्नीशियन में नाराजगी भी देखी जा रही है. कंप्यूटर लैब सहायकों ने बताया कि वह 2011 से शिक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वह गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और 3 महीनों से रोजगार से वंचित हैं. इस समय उनको अपने बच्चों के पेट पालने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है.

मांगें पूरी न होने पर धरना देने की चेतावनी

नियमित पॉलिसी के आधार पर पक्का करने की मांग : कंप्यूटर लैब सहायकों ने बताया कि 2011 में तत्कालीन हरियाणा सरकार ने उनके मापदंड के अनुसार उनकी नियुक्ति की थी लेकिन उन्हें पक्का नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि उनको नियमित पॉलिसी के आधार पर पक्का किया जाए. उनका मासिक वेतन बढ़ाया जाए, जो उनका बकाया वेतन है उसको जल्द से जल्द उनके खाते में भेजा जाए. हांलाकि इस मामले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री से बात हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी इनकी मांगों का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ.