Kurukshetra सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं युवा: CM सैनी
Haryana हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि सरकार का मकसद राज्य के हर पात्र लाभार्थी को अलग-अलग सरकारी योजनाओं के ज़रिए रोज़गार के स्थायी मौकों से जोड़ना है। उन्होंने युवाओं से सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने, हुनर सीखने और नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र के लाडवा में IGN कॉलेज में 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के तहत ज़िला प्रशासन द्वारा आयोजित 'अंत्योदय मेले' का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शासन का मतलब सिर्फ़ सरकारी दफ़्तरों में फ़ाइलें आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोगों की मुश्किलों को समझना, समाधान आसान बनाना और यह पक्का करना है कि ये समाधान ज़रूरतमंदों तक पहुँचें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय मेलों के ज़रिए सरकार उन ग़रीब और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँची है जो लंबे समय से अपने हक़ और मौकों का इंतज़ार कर रहे थे। अंत्योदय मेला सरकार के उस संकल्प का जीता-जागता उदाहरण है कि हर योजना, संसाधन और कोशिश का फ़ायदा कतार में खड़े आख़िरी व्यक्ति तक पहुँचे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक पूरे हरियाणा में 166 अंत्योदय मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 4,24,278 परिवारों को बुलाया गया था। इनमें से 1,88,792 परिवार शामिल हुए। 1,52,157 परिवारों को आगे की मदद के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया और 55,422 पात्र लाभार्थियों को रोज़गार से जुड़े फ़ायदे दिए जा चुके हैं। अंत्योदय मेले सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित किए जाएँगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, "डबल-इंजन सरकार 'अंत्योदय' के इस विज़न को हकीकत में बदल रही है। हमारा संकल्प साफ़ है कि कोई भी ग़रीब व्यक्ति पीछे न छूटे, कोई भी ज़रूरतमंद नागरिक मौकों से वंचित न रहे और कोई भी परिवार सिर्फ़ इसलिए तरक्की करने से न रुके क्योंकि उसके पास संसाधन, जान-पहचान या सही जानकारी की कमी है।" उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' का मकसद सिर्फ़ आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि हर हक़दार परिवार को रोज़गार के स्थायी मौकों से जोड़ना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को 'परिवार पहचान पत्र' से जोड़ दिया गया है। नतीजतन, लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों में जाए बिना ही, घर बैठे लगभग 40 लाख 'गरीबी रेखा से नीचे' (BPL) वाले कार्ड अपने-आप बन गए हैं।
