Kurukshetra विश्वविद्यालय की सोशल मीडिया नीति: क्या कहा गया और विवाद क्यों हुआ?
कुरुक्षेत्र Kurukshetra: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (KUK) द्वारा हाल ही में जारी की गई सोशल मीडिया नीति (सोशल मीडिया पॉलिसी) मार्च 2026 में विवादों के केंद्र में आ गई है। इस नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और सोशल मीडिया पर जिम्मेदार पोस्टिंग सुनिश्चित करना है, लेकिन छात्रों और शिक्षक संघों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश माना है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सोशल मीडिया नीति में क्या कहा गया है? नकारात्मक सामग्री पर रोक: ऐसी किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर पाबंदी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई: नीति के उल्लंघन पर छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
जिम्मेदार पोस्टिंग: मानवाधिकारों (छात्रों/कर्मचारियों) से अपेक्षा की गई है कि वे सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय का उल्लेख करते समय जिम्मेदारी से व्यवहार करें। छात्रों का विरोध: इस नीति में उन अश्लीलता और संवाद वीडियो पर भी रोक लगाने की बात की गई है जो विश्वविद्यालय के गरिमामय वातावरण को दूषित करते हैं।
कर्मचारियों के लिए नियम: 2019 और बचे अपडेट में यह भी कहा गया है कि कर्मचारी अपनी सुविधाएं सीधे सोशल मीडिया पर डालने के बजाय उचित माध्यम (उचित चैनल) से प्रस्तुत करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश: छात्र और युवा कार्यकर्ता इस नीति को बोलने की स्वतंत्रता (बोलने की स्वतंत्रता) का उल्लंघन मान रहे हैं। समस्याएं उठाने में बाधा: छात्रों का आरोप है कि यह नीति उनके जायज पदाधिकारियों या विश्वविद्यालय प्रशासन की ताकत को सोशल मीडिया पर उठाने से रोकने का प्रयास है। निजता का अधिकार (गोपनीयता अधिकार): आलोचक का कहना है कि यह नीति छात्रों की निजता के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। विरोध प्रदर्शन: इस नीति के विरोध में छात्रों ने व्यक्तिपरक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है।
ताज़ा स्थिति (मार्च 2026): छात्रों के भारी विरोध के बाद, विश्वविद्यालय ने नीति को सार्वजनिक डोमेन में डालने और 3 महीने के भीतर प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रण करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक समीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस नीति के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
