Kurukshetra शिकायत निवारण मीटिंग में सभी 11 शिकायतों का निपटारा

Haryana हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को डिप्टी-रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वे किरमच कोऑपरेटिव सोसाइटी के पांच कर्मचारियों की भर्ती रद्द करें और उन्हें दी गई सैलरी वापस लें। आरोप था कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ और गैर-कानूनी तरीके से की गई थी।

मंत्री ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में ज़िला जनसंपर्क और शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शामिल सभी 11 शिकायतों का समाधान किया गया। वार्ड नंबर 32 के निवासी महाजन सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए, मंत्री ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक हफ़्ते के भीतर बाहरी गाँव की सड़क पर स्टॉर्मवॉटर ड्रेन (बारिश के पानी की निकासी वाली नाली) का निर्माण शुरू करें और काम जल्द से जल्द पूरा करना सुनिश्चित करें।

वार्ड नंबर 1 के निवासी देवी दयाल जांगड़ा की शिकायत पर, मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों को नोटिस जारी करने, नियमों के अनुसार कार्रवाई करने और बंद रास्ते को खुलवाने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने बताया था कि डरा खुर्द में 'टाउन प्लानिंग स्कीम 8-A' के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जहाँ पार्किंग और सर्विस रोड के लिए तय ज़मीन पर होटल और दुकानें बनाई जा रही हैं। एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान, उन्होंने रोडवेज के जनरल मैनेजर को धनौरा जतन रूट पर छात्रों के लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रिक बस चलाने का निर्देश दिया। शांति नगर के निवासी राम की शिकायत पर, कैबिनेट मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पानी की सप्लाई की समस्या को हल करने के लिए एक नए ट्यूबवेल का प्रस्ताव तैयार करके जमा करने का निर्देश दिया। इसी तरह, जसप्रीत सिंह, अनिल कुमार और हरविंदर चावला की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, उन्होंने पुलिस को ज़मीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामलों में केस दर्ज करने का निर्देश दिया।

अपनी शिकायत में, नरकतारी गाँव के सरपंच केहर सिंह ने बताया था कि सरकार द्वारा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अधिग्रहित ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पंवार ने डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अधिग्रहित ज़मीन से अवैध कब्ज़े हटवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का आदेश दिया और पुलिस की मदद से कब्ज़ा हटाने का निर्देश दिया।

शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि दयानंद कॉलोनी में मनमाने और गैर-कानूनी तरीके से एक प्राइवेट अस्पताल चलाया जा रहा है, जबकि वह इलाका रिहायशी इस्तेमाल के लिए तय किया गया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, मंत्री ने ज़िला नगर आयुक्त को मामले की जांच पूरी करने और लोकायुक्त को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जब तक लोकायुक्त का फ़ैसला नहीं आ जाता, तब तक सभी निर्माण कार्य और अन्य अवैध गतिविधियां रोक दी जाएं। बैठक के दौरान थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा, शाहाबाद के विधायक रामकरण काला, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा और कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।