खट्टर ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के तहत गठित कमेटी को सराहनीय और समयानुकूल बताया

चंडीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा देश में वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन करना व इस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बतौर अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के निर्णय पर जहां एन.डी.ए. ने खुशी जाहिर करते हुए इस निर्णय को सार्थक बताया है तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस संदर्भ में गठित कमेटी को सराहनीय और समयानुकूल बताया है। खट्टर शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत से बातचीत करते हुए बोले कि भाजपा शुरू से ही देश में वन नेशन-वन इलेक्शन की पक्षधर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में सार्थक पहल करते हुए इसे लेकर एक कमेटी का गठन करते हुए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि देश में वन नेशन-वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए गठित यह कमेटी निश्चित तौर पर सार्थक पहल है। यह कमेटी इस विषय पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके तहत वन नेशन-वन इलैक्शन के लाभ सामने आएंगे। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि असल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह सपना वर्षों पुराना है। उन्होंने कहा कि हम यह मानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के लिए वन नेशन-वन इलैक्शन होना बहुत जरूरी है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आजादी के बाद कुछ वर्षों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ होते थे, लेकिन विभिन्न कारणों से बाद में यह परंपरा टूट गई। वन नेशन-वन इलेक्शन लागू होने से हर साल होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाली भारी धनराशि की बचत होगी। एक साथ चुनाव होने से करदाताओं के पैसे बचेंगे और इन पैसों का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए किया जा सकेगा और सरकारें भी चुनाव के इस दबाव से मुक्त होकर जनहित के निर्णय ले सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और इन चुनावों में मशीनरी व संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। बार-बार चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू करने से सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला भी नहीं ले पाती है और योजनाओं को लागू करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वन नेशन-वन इलैक्शन होने से इस प्रकार के कई व्यवधानों से छुटकारा मिलेगा और जनहित के कार्य करने के लिए और अधिक समय मिलेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव होने से भ्रष्टाचार और काले धन पर बहुत हद तक रोक लगेगी। इसके अलावा, एक ही समय में चुनाव होने से मतदान में लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से आम आदमी को होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वयं भारत के निर्वाचन आयोग ने भी वन नेशन-वन इलेक्शन को अपनाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा, लॉ कमीशन ने भी 1999 में अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी वर्ष 2015 और 2018 में इस बात पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि इस पर व्यापक सहमति बनेगी, जिससे देश आगे बढ़ेगा।