Karnal पुलिस ने 'फर्जी धान खरीद' मामले में जांच का दायरा बढ़ाया

हरियाणा Haryana : करनाल पुलिस ने कथित "फर्जी धान खरीद" घोटाले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है, और उन किसानों की गहन जांच शुरू कर दी है जिनके बैंक खातों में ऐसे धान के लिए पेमेंट आया था जो कथित तौर पर कभी अनाज मंडियों तक पहुंचा ही नहीं।पुलिस सूत्रों के अनुसार, करनाल अनाज मंडी से जुड़े 17 किसानों के बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। उनके नाम पर गेट पास जारी किए गए थे और उनके खातों में पेमेंट ट्रांसफर किया गया था, जबकि किसानों का दावा है कि उन्होंने ई-खरीद पोर्टल पर दिखाए गए धान को बेचा ही नहीं था।जांचकर्ताओं ने बताया कि इन गेट पास के ज़रिए लगभग 7,500 क्विंटल धान को फर्जी तरीके से खरीदा हुआ दिखाया गया, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उन्होंने बाद में अपने खातों में जमा पैसा आढ़तियों-सह-मिल मालिकों को लौटा दिया, जो खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करता है।

पिछले हफ्ते गिरफ्तार किए गए आढ़ती-सह-मिल मालिक देवेंद्र सिंह ने कथित तौर पर तीन किसानों के नाम पर गेट पास जारी किए और उनके ज़रिए पेमेंट हासिल किया। पुलिस ने उसके पास से 2 लाख रुपये बरामद किए। जांच में पता चला कि उसने कथित तौर पर कम दरों पर उत्तर प्रदेश से धान खरीदकर स्टॉक की कमी को पूरा किया था।डीएसपी राजीव कुमार ने कहा, "हम करनाल अनाज मंडी से संबंधित इस FIR में सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। किसानों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ किसानों ने पहले ही अपने बयान दे दिए हैं, और हम आने वाले दिनों में और किसानों से संपर्क करेंगे।" सूत्रों ने बताया कि सिटी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 316(5) के तहत दर्ज FIR में फर्जी गेट पास जारी करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, जिससे फर्जी खरीद और मंडियों के बाहर फर्जी एंट्री की गई। आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसे धान की रसीद दिखाई गई जो असल में कभी अनाज मंडी में आया ही नहीं था।

पुलिस जांच में एक सुनियोजित गिरोह का पता चला है जिसमें कथित तौर पर मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी, खरीद एजेंसियां, आढ़ती, मिल मालिक और अन्य लोग शामिल हैं। कथित तौर पर आढ़तियों के कहने पर फसल पंजीकरण के दौरान अलग-अलग किसानों की ज़मीन को मेरी फसल, मेरा ब्योरा (MFMB) पोर्टल पर दिखाया गया था, जिससे धान के भौतिक रूप से आए बिना गेट पास जारी करना संभव हुआ। आरोप है कि रिकॉर्ड और असल स्टॉक के बीच के अंतर को दूसरे राज्यों से सस्ते दामों पर धान या चावल खरीदकर पूरा किया गया, जबकि सरकार ने 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का MSP दिया, जिससे सरकार को बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ।शुरुआत में, FIR में करनाल मार्केट कमेटी की पूर्व सेक्रेटरी आशा रानी और कर्मचारियों राजिंदर कुमार, अमित कुमार और अजय कुमार का नाम था। जांच के दौरान, ऑक्शन रिकॉर्डर यशपाल, सस्पेंड मंडी सुपरवाइजर पंकज तुली, उत्तर प्रदेश के डबकोला गांव के समीर, अंकित और अंकुश, और फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के समीर के नाम भी सामने आए।अब तक पुलिस ने पंकज तुली, अंकित, अंकुश, आढ़तिया नरेश गर्ग और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आशा रानी और यशपाल जांच में शामिल हो गए हैं। पंकज तुली की बाद में 20 नवंबर को जेल से PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किए जाने के बाद मौत हो गई।