Karnal : इंस्पेक्टरों की गैरमौजूदगी और जीपीएस में गड़बड़ी से धान ट्रांसपोर्टरों का भुगतान रुका

Haryana हरियाणा: 2025-26 धान खरीद सीज़न खत्म होने के करीब चार महीने बाद भी, करनाल ज़िले की अनाज मंडियों से धान उठाने वाले ट्रांसपोर्टर पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, क्योंकि खरीद एजेंसी के इंस्पेक्टरों की गैरमौजूदगी की वजह से उनके पेमेंट बिल अभी भी पेंडिंग हैं।

यह देरी इस सीज़न की खरीद के दौरान कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में दर्ज छह FIR के नतीजों के बीच हुई है। बताया जा रहा है कि कई इंस्पेक्टर या तो गिरफ्तार हैं या ड्यूटी से गायब हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन राउंड का वेरिफिकेशन प्रोसेस रुक गया है। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि खरीद इंस्पेक्टरों और अधिकारियों से ज़रूरी वेरिफिकेशन और मंज़ूरी के बिना, उनके पेमेंट क्लेम प्रोसेस नहीं किए जा सकते।

ट्रांसपोर्टरों और लेबर कॉन्ट्रैक्टरों के एक ग्रुप ने हाल ही में हरियाणा के फ़ूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिलकर तुरंत दखल देने की मांग की।

उन्होंने कहा कि खरीफ 2025-26 सीज़न के दौरान, मंडी लेबर कॉन्ट्रैक्टर/मंडी ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर (MLC/MTC) सिस्टम के तहत धान की लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रिक्ट फ़ूड एंड सप्लाई कंट्रोलर (DFSC), मार्केट कमेटियों और दूसरी खरीद एजेंसियों के निर्देशों के अनुसार किया गया था। उनके मुताबिक, काम ठीक से पूरा हो गया।

एक ट्रांसपोर्टर ने कहा, “लगभग चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारियों की गैरमौजूदगी में हम अपने पेमेंट के क्लेम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। सीजन के दौरान खरीद में शामिल कुछ इंस्पेक्टर या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या धान खरीद में गड़बड़ी के मामले में FIR दर्ज होने की वजह से अंडरग्राउंड हैं।” उन्होंने आगे कहा कि जब यह मामला DFSC के सामने उठाया गया, तो अधिकारियों ने उन्हें बताया कि डायरेक्टोरेट के निर्देशानुसार GPS ट्रैकर और ई-खरीद हरियाणा पोर्टल के ज़रिए वेरिफिकेशन के बाद ही पेमेंट जारी किया जाएगा। हालांकि, ट्रांसपोर्टरों ने आरोप लगाया कि GPS सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से गाड़ियों की ट्रिप का सही वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है।

एक और ट्रांसपोर्टर ने दावा किया, “कुछ मामलों में, ट्रिप एंट्री करने से पहले GPS डिवाइस इंस्टॉल और एक्टिव होने के बावजूद, सिस्टम इस ट्रिप के लिए कोई GPS डेटा उपलब्ध नहीं दिखाता है।” उन्होंने दूरी की गिनती में भी गड़बड़ियों का आरोप लगाया। कुछ गाड़ियों के लिए, सिस्टम ज़ीरो किलोमीटर रिकॉर्ड करता है, जबकि दूसरों में यह 50-100 किलोमीटर दिखाता है, भले ही असल दूरी अलग-अलग हो।

उनके मुताबिक, मंडियों और चावल मिलों के लैटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके दूरियां कैलकुलेट की जा रही हैं, जिससे रीडिंग गलत आ रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गूगल मैप्स जैसे ऑनलाइन टूल सबसे छोटा कार रूट बताते हैं, जो भारी ट्रकों के लिए सही नहीं हो सकता है, जिससे और भी गड़बड़ियां हो रही हैं।

डेलीगेशन ने डिपार्टमेंट से GPS ट्रैकिंग सिस्टम में टेक्निकल कमियों को दूर करने और मंडी इंस्पेक्टरों द्वारा जारी किए गए गेट पास को ट्रांसपोर्टेशन के वैलिड प्रूफ के तौर पर मानने की अपील की। ​​उन्होंने DFSC के तहत एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाने की भी मांग की, जो फिजिकली दूरियों को वेरिफाई करे और झगड़ों को सुलझाए।

ट्रांसपोर्टरों ने जिले में धान का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो, इसके लिए इंस्पेक्टरों की तुरंत नियुक्ति और पेंडिंग बिलों को जल्द क्लियर करने की अपील की।