Karnal बंजर ज़मीन पर फ़र्ज़ी फ़सल एंट्री, पटवारियों को सस्पेंड, रिकवरी का आदेश

Karnal करनाल: खेती के रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी पर कार्रवाई करते हुए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और पब्लिक वर्क्स मंत्री रणबीर गंगवा ने बुधवार को शंबली और अमुपुर गांवों के पटवारियों को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया। यह आदेश एक जांच के बाद दिया गया जिसमें पता चला कि सरकारी तौर पर खेती न करने लायक ज़मीन पर गलत तरीके से फसलों की एंट्री की गई थी। मंत्री ने इन रजिस्ट्रेशन के ज़रिए गलत तरीके से क्लेम किए गए सरकारी फंड की रिकवरी का भी निर्देश दिया और दोनों सरपंचों को बिना ज़रूरी ऑन-ग्राउंड चेक के OTP वेरिफिकेशन मंज़ूर करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया।

यह कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर (DRO), डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर (DDA) और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर (DDPO) वाली तीन-सदस्यीय टीम द्वारा सौंपी गई एक कंबाइंड रिपोर्ट के बाद की गई है। जांच के नतीजे पंचायत भवन में मंत्री की अध्यक्षता वाली डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन्स एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के सामने रखे गए। रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 और 2024-25 के दौरान पंचायत की उस ज़मीन पर धान और गेहूं की खेती गलत तरीके से दिखाई गई थी जिसे खेती के लिए गैर-उपयुक्त कैटेगरी में रखा गया है। इस क्लासिफिकेशन के बावजूद, ज़मीन को मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर अपलोड और रजिस्टर किया गया था। DDPO कंचन लता और DDA डॉ. वज़ीर सिंह ने बताया कि अमुपुर में छह एकड़ और शंबली में 24 एकड़ ज़मीन को गलत तरीके से एक्टिव खेती वाली ज़मीन के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था।

एक अधिकारी ने बताया कि पटवारियों की ज़िम्मेदारी MFMB पोर्टल पर गैर-खेती वाली ज़मीन को ब्लॉक करना है ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो, लेकिन यह सुरक्षा उपाय फेल हो गया। सरकार के ज़ीरो-टॉलरेंस अप्रोच को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, “शंबली और अमुपुर दोनों में, गलत और ज़्यादा फसल रजिस्ट्रेशन किए गए। पटवारी अपनी मुख्य ड्यूटी में फेल रहे, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैर-खेती वाली ज़मीन को ब्लॉक करना पटवारियों की ड्यूटी थी...लेकिन ऐसा नहीं किया गया।”

सस्पेंशन के साथ-साथ, मंत्री ने इन एंट्रीज़ से फायदा उठाने वाले लोगों से रिकवरी का भी आदेश दिया। ऐसे ही एक मामले का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर नाम के एक आदमी ने दो सीज़न में पंचायत और दूसरी गैर-खेती वाली ज़मीनों पर फसलें दिखाकर ज़्यादा खेती वाली ज़मीन दिखाई थी। उन्होंने कहा, “उसे अगर कोई रकम मिली है तो उससे पूरी रकम वसूल करने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसा न करने पर उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा।”