karnal SC के फैसले के बाद SYL बातचीत बेकार: भूपिंदर हुड्डा
हरियाणा Haryana: SYL मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की हालिया बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी बैठकें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के पक्ष में साफ फैसला दे चुका है। करनाल दौरे के दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा, "मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इन बैठकों का मकसद समझ नहीं आता। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है कि SYL नहर बननी चाहिए, तो इन बैठकों का कोई मतलब नहीं है।"
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2002 के फैसले और उसके बाद 2004 में तीन राज्यों की बैठक का जिक्र किया, जब वह सांसद थे। मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, और 2016 में राष्ट्रपति का फैसला भी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान हरियाणा के पक्ष में आया था। उन्होंने कहा, "एक सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का फैसला किया गया था। हम राष्ट्रपति से मिले, लेकिन पीएम से मुलाकात नहीं हुई। यह तत्कालीन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी।"
हुड्डा ने मौजूदा बातचीत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। लोगों को पता चलना चाहिए कि इसे कब लागू किया जाएगा। मैंने विधानसभा में भी कहा है कि सरकार को कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज करना चाहिए। बातचीत का कोई फायदा नहीं है।" बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों जगह बीजेपी का शासन होने के बावजूद हरियाणा को अभी भी उसके पानी का हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, "सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करना चाहिए।" नए UGC नियमों पर रोक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, "न्यायपालिका लोकतंत्र का एक स्तंभ है। रोक लगा दी गई है, और हमें अदालतों पर पूरा भरोसा है।"
