Kaithal डेडलाइन के बाद भी खरीद, विभाग ने 1.43 करोड़ रुपये का पेमेंट रोका

Kaithal कैथल: फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने चीका अनाज मंडी और अर्नोली खरीद सेंटर पर सीजन के ऑफिशियल क्लोजिंग के एक दिन बाद हुई खरीद के लिए 1.43 करोड़ रुपये का पेमेंट रोक दिया है। डिप्टी कमिश्नर द्वारा मार्क की गई जांच के नतीजे आने तक पेमेंट रोक दिया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा 15 नवंबर को खरीद सीजन ऑफिशियली खत्म करने के बावजूद, चीका मंडी और अर्नोली सेंटर पर 16 नवंबर को खरीद हुई थी। कैथल के डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर (DFSC) निशांत राठी ने कन्फर्म किया, "क्योंकि इस मामले में जांच चल रही है, इसलिए हमने 16 नवंबर को दोनों सेंटर पर खरीद का पेमेंट रोक दिया है।"

हालांकि, उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी के अधिकारी सर्वर में टेक्निकल दिक्कतों के कारण खरीद के आखिरी दिन समय पर गेट पास जारी नहीं कर सके, जिससे किसानों के 'J' फॉर्म को वेरिफाई करने में और देरी हुई। उन्होंने कहा, "वेरिफाई अगले दिन, 16 नवंबर को किया गया, जो पोर्टल पर खरीद के तौर पर दिख रहा है।" उन्होंने आगे दावा किया कि खरीद एजेंसियों द्वारा सही वीडियोग्राफी के बाद खरीद के आखिरी दिन खरीद की गई थी।

हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड (HSAMB) के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि चीका में 48 गेट पास डेडलाइन के बाद और अर्नोली में 68 गेट पास जारी किए गए थे। उन्होंने सवाल किया कि सरकार द्वारा खरीद का काम बंद करने के बाद भी अनाज कैसे आता रहा। उन्होंने कहा कि डेडलाइन से कुछ दिन पहले तक दोनों सेंटरों पर कोई आवक दर्ज नहीं की गई थी, फिर भी आखिरी दिन धान में अचानक उछाल आया। उन्होंने कहा कि रविवार को खरीद की मनाही वाली पॉलिसी के बावजूद 16 नवंबर को खरीद दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया, "गेट पास जारी करना और कट-ऑफ के बाद खरीद करना प्रॉक्सी खरीद का शक पैदा करता है, शायद कुछ मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया हो।" मामला सामने आने के बाद, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर प्रीति ने एक डिटेल्ड जांच का आदेश दिया और SDM को डॉक्यूमेंटेशन की जांच करने और कमियों की पहचान करने का निर्देश दिया। BKU नेताओं ने पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मौजूदा जज से जांच की मांग की है।