नूंह दंगों की न्यायिक जांच होनी चाहिए: हुड्डा
पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आज कहा कि नूंह दंगों की साजिश रचने वाले और दंगाइयों को बचाने वाले लोगों का खुलासा करने के लिए न्यायिक जांच की जरूरत है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ''सीएम कहते हैं कि वह हर नागरिक की रक्षा नहीं कर सकते। सीआइडी इंस्पेक्टर ने दंगे की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दी थी, लेकिन कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया गया. गृह मंत्री का कहना है कि उन्हें दंगों के बारे में दोपहर 3 बजे पता चला।”
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा, ''सीएम कुछ और कहते हैं, गृह मंत्री कुछ और कहते हैं. केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत खुद कहते हैं कि यात्रा के दौरान लोग तलवारों और लाठियों से लैस थे।
हुड्डा ने दावा किया कि नूंह में 1947 और 1992 में भी दंगे नहीं हुए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नूंह के विधायकों ने दंगों की आशंका को लेकर प्रशासन को सतर्क कर दिया था। “यह आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्री के पास सीआईडी विभाग नहीं है। सीआईडी के बिना गृह मंत्री बिना आंख और कान के हैं। केंद्र द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कहा गया है कि हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य है, ”उन्होंने कहा।
'आयुष्मान भारत योजना में घोटाले का खुलासा CAG ने किया है. हरियाणा में मृत लोगों के इलाज के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए गए. वहीं, सरकार ने 3 लाख रुपये सालाना से कम आय वाले 38 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ देने का लक्ष्य रखा है. हरियाणा में कुल 55 लाख परिवार हैं. इसका मतलब है कि उनमें से 70% की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से कम है, ”उन्होंने कहा।
