पराली जलाने के मामलों में जींद शीर्ष पर, 10 पुलिसकर्मी निलंबित, 82 अधिकारियों को नोटिस

Hisar हिसार: जींद ज़िले में इस सीज़न में धान की पराली जलाने की सबसे ज़्यादा घटनाएँ दर्ज होने और रविवार को राज्य में एक दिन में सबसे ज़्यादा घटनाओं के बाद, पुलिस ने 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि नागरिक प्रशासन ने कथित ढिलाई के लिए 82 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जींद में आज पराली जलाने के 15 मामले सामने आए, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। चालू खरीफ़ कटाई के मौसम में ज़िले में अब तक 164 ऐसी घटनाएँ दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे यह राज्य में पराली जलाने के मामलों में सबसे ऊपर है। पूरे हरियाणा में अब तक 563 मामले दर्ज किए गए हैं।

जींद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि निलंबित पुलिसकर्मी अपने-अपने क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं की जाँच और कार्रवाई शुरू करने के लिए ज़िम्मेदार थे। एसपी ने 'द ट्रिब्यून' को बताया कि निलंबित पुलिसकर्मियों को उन इलाकों में बीट इंचार्ज के तौर पर तैनात किया गया था जहाँ आग लगने की घटनाएँ बढ़ रही थीं। उन्होंने कहा कि विभाग "पर्यावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।"

उपायुक्त एम. इमरान रज़ा ने पुष्टि की कि विभिन्न विभागों के 82 दोषी अधिकारियों को भी लापरवाही के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, "सभी दोषी अधिकारियों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम की धारा 14 (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।" पुलिस और नागरिक प्रशासन, दोनों ने पहले ही पराली जलाने पर अंकुश लगाने और किसानों से संपर्क करने के लिए कर्मियों को अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया था। जागरूकता अभियानों के बावजूद, इन्हीं इलाकों से मामले सामने आते रहे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उचाना, गढ़ी और अन्य थानों की पुलिस टीमें कई दिनों से गाँवों का दौरा कर रही थीं और "किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक कर रही थीं और उनसे बार-बार पराली न जलाने का आग्रह कर रही थीं।"

एसपी ने चेतावनी दी कि भविष्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी पुलिस कर्मचारी पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि पराली जलाने वाले किसानों पर भी "बिना किसी नरमी के कड़ी कानूनी कार्रवाई" की जाएगी।