बीमार परिजनों से मिलने के लिए अंतरिम जमानत अधिकारों के अनुरूप है: उच्च न्यायालय

हरियाणा : वस्तुतः दयालु न्यायशास्त्र के लिए एक मिसाल कायम करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीमार रिश्तेदार से मिलने के लिए कैद का सामना कर रहे व्यक्ति को अंतरिम जमानत देना महत्वपूर्ण है और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुरूप है। न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने कहा कि स्थिति के मानवीय पहलू को पहचानने के लिए ऐसा निर्णय महत्वपूर्ण था।

यह फैसला ड्रग्स मामले के एक आरोपी द्वारा अपने गंभीर रूप से बीमार पिता के साथ रहने की इच्छा वाली याचिका पर आया। पीठ को बताया गया कि चार सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2022 में दर्ज एक प्राथमिकी में फंसाया गया था। वह पिछले करीब 17 महीने से हिरासत में थे.

खंडपीठ को बताया गया कि उनके पिता अपने जीवन के अंतिम चरण में थे, क्योंकि वह अन्य बीमारियों के अलावा रक्त कैंसर और यकृत वृद्धि से पीड़ित थे। ऐसे में उन्हें अपने पिता की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी जानी जरूरी थी।

न्यायमूर्ति मनुजा ने कहा: “ऐसी परिस्थितियों में अंतरिम जमानत देना एक दयालु उपाय के रूप में जरूरी है जो स्थिति के मानवीय पहलू को पहचानता है। याचिकाकर्ता को अपने गंभीर रूप से बीमार पिता के अंतिम क्षणों में उनके साथ रहने की अनुमति देना न केवल मानवीय गरिमा और पारिवारिक मूल्यों के सिद्धांतों को कायम रखेगा, बल्कि ऐसे कठिन समय के दौरान आवश्यक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समर्थन को भी स्वीकार करेगा।

न्यायमूर्ति मनुजा ने इसे अतिरिक्त रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के साथ जोड़ा

संविधान के अनुच्छेद 21 में और यह सुनिश्चित किया गया कि व्यक्तियों को अपने प्रियजनों के साथ रहने का अवसर मिले

अत्यधिक संकट के समय में।

कानूनी पहलुओं पर विचार करने और स्थिति पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के बाद, न्यायाधीश ने संबंधित ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त जमानत/ज़मानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन, छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी।