Chandigarh : हरियाणा में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा कंपनियों का चयन किया।
मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति (एचपीपीसी) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बीमा कंपनियों का चयन खरीफ 2024 से रबी 2025-26 तक की अवधि के लिए किया गया। इस अवधि के लिए 1100 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में दिए जाएंगे। किसानों को केवल 1 से 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी।
इसके अलावा, हरियाणा रोडवेज बेड़े के लिए 290 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से 150 एसी बसें और 500 नॉन-एसी बसें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, खाद्य आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी) जैसी खरीद एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों को बारिश से बचाने और भंडारण के लिए मल्टीलेयर कवर और अन्य वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 15 करोड़ रुपये है।
पुलिस विभाग द्वारा आरएफएसएल भोंडसी, सुनारिया और मधुबन के लिए 2,000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर और विशेष उपकरण खरीदने के एजेंडे को भी मंजूरी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 14 करोड़ रुपये है।
