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हरियाणा सरकार ने राज्य भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भारत और विदेश में उच्च अध्ययन की सुविधा के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एचएसएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही शिक्षा ऋण योजना के बारे में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा महानिदेशालय (डीएचई) ने सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों के अलावा सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर इस योजना का प्रचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पात्र छात्रों को इसके लाभों के बारे में सूचित किया जाए।
यह कदम एचएसएफडीसी के प्रबंध निदेशक के एक पत्र के बाद उठाया गया है, जिन्होंने इस पहल की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभाग से सहयोग मांगा था। योजना के तहत, निगम भारत और विदेश में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों और अन्य नियमों और शर्तों के अधीन शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करता है।
सूत्रों के मुताबिक, शैक्षणिक संस्थानों को कैंपस नोटिस और अन्य उचित संचार चैनलों के माध्यम से जानकारी प्रसारित करने के लिए कहा गया है। उन्हें संभावित लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें पात्रता आवश्यकताओं और आवेदन प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन करने का भी निर्देश दिया गया है। संचार में इस बात पर जोर दिया गया है कि जागरूकता की कमी या वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी योग्य छात्र को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर नहीं चूकना चाहिए।
पात्रता शर्तों, स्वीकार्य ऋण सहायता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी एचएसएफडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र आगे के मार्गदर्शन के लिए निगम के जिला प्रबंधकों से भी संपर्क कर सकते हैं। डीएचई के एक अधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। इस योजना से छात्रों को वित्तीय कठिनाइयों को बाधा बने बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाकर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण का समर्थन करने की भी उम्मीद है।
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