52 एकड़ यूनिवर्सिटी जमीन विवाद में INLD-JJP साथ

सिरसा में चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय (CDLU) की 52 एकड़ बेशकीमती ज़मीन को लेकर विवाद ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। INLD ने भी JJP के साथ मिलकर सरकार द्वारा इस मामले को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। हालाँकि यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है, फिर भी नागरिक समाज के सदस्यों ने भी इस पर चिंता जताई है। रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला ने प्रभावशाली लोगों और ज़मीन माफियाओं पर विश्वविद्यालय की ज़मीन हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। डबवाली रोड स्थित INLD कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस ज़मीन को इसके मूल शैक्षिक उद्देश्य से हटाने की कोई भी कोशिश की जाती है, तो उनकी पार्टी उसका विरोध करेगी।

चौटाला ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 6 अप्रैल 2003 को विश्वविद्यालय के भविष्य के विस्तार के लिए 52 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन आवंटित की थी। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर काम करे और कोर्ट में इस ज़मीन पर विश्वविद्यालय के मालिकाना हक का मज़बूती से बचाव करे। उन्होंने दावा किया कि राजस्व रिकॉर्ड में यह ज़मीन विश्वविद्यालय के नाम पर ही दर्ज है, भले ही अभी इस पर कुछ लोगों का कब्ज़ा है। उन्होंने इस संपत्ति को सुरक्षित करने और इसका इस्तेमाल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कानूनी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि ज़रूरत पड़ने पर INLD इस मुद्दे पर विरोध-प्रदर्शन भी करेगी।

CDLU की ज़मीन बचाने के लिए सोशल मीडिया यूज़र्स एकजुट हुए इस मुद्दे पर 'द ट्रिब्यून' की रिपोर्ट आने के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स भी विश्वविद्यालय की ज़मीन को बचाने की मांग के समर्थन में आगे आए हैं। सिरसा के निवासी गुरजीत मान ने फेसबुक पर इस रिपोर्ट को साझा करते हुए नागरिकों की भागीदारी पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि संस्थान की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए आम लोगों का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है।