हरियाणा में प्रदूषण प्रतिबंधों के खिलाफ उद्योगपतियों का मार्च

हरियाणा के पानीपत और अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) जिलों के उद्योगपति, हजारों श्रमिकों के साथ, प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की मनमानी और अत्यधिक कार्रवाई के खिलाफ विरोध करने के लिए शुक्रवार को सड़कों पर उतरेंगे। विरोध प्रदर्शन के साथ एक दिवसीय औद्योगिक हड़ताल भी होगी, जिसमें पानीपत की सभी रंगाई इकाइयां बंद रहेंगी। उद्योगपति राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर लगभग पांच किलोमीटर का मार्च निकालेंगे, जो सेक्टर 25 मोड़ से शुरू होकर लघु सचिवालय पर समाप्त होगा, जहां वे उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ को मांगों का एक ज्ञापन सौंपेंगे।

पानीपत डायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा के एनसीआर जिलों के 25 से अधिक औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। इनमें हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एचसीसीआई), पानीपत डायर्स एसोसिएशन, सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, पानीपत एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी और कई कपड़ा, यार्न, रंगाई और रासायनिक निर्माताओं के निकाय शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) और तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों द्वारा निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई पर उद्योगपतियों के बीच बढ़ती नाराजगी के बीच यह आंदोलन सामने आया है।

हालाँकि, उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे पर्यावरण नियमों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के लिए व्यावहारिक राहत, पर्याप्त समय और संस्थागत समर्थन चाहते हैं। एचसीसीआई के पानीपत चैप्टर के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने कहा, "हमारा उद्देश्य उद्योगों को बंद करना नहीं है, बल्कि उन्हें बचाना, रोजगार की रक्षा करना और उद्योग और पर्यावरण दोनों का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में लगातार निवेश करने और पर्यावरण मानकों को पूरा करने के उपाय अपनाने के बावजूद उद्योगों को अनुचित कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "उद्योगों को सभी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।" प्रमुख मांगों में यह है कि ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली से 85% डेटा उपलब्धता की आवश्यकता का साप्ताहिक के बजाय मासिक मूल्यांकन किया जाए। उद्योग ने अनुमोदित विक्रेताओं के कारण होने वाली देरी के लिए दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की भी मांग की है, बशर्ते इकाइयों ने निर्धारित अवधि के भीतर ऑर्डर दिए हों।

संघों ने मांग की है कि निरीक्षण दल वैध पहचान पत्र और प्राधिकरण लेकर आएं, पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करें और पूर्व नोटिस जारी करें। उन्होंने बंद करने के आदेश जारी करने से पहले कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कम से कम 35 दिन का समय भी मांगा है। इसके अलावा, वे चाहते हैं कि जिन उद्योगों ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है और निर्धारित शर्तों को पूरा किया है, उन्हें सात दिनों के भीतर परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए।