Cyber Criminals के लिए भारत प्रमुख लक्ष्यों में से एक- उच्च न्यायालय

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारत में बढ़ते साइबर अपराध के खतरे पर खतरे की घंटी बजाते हुए कहा कि देश वैश्विक स्तर पर साइबर अपराधियों के लिए प्रमुख लक्ष्यों में से एक बन गया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में आरोपी व्यक्ति साइबर अपराध की मायावी प्रकृति के कारण सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, जहाँ अपराध दूर से या यहाँ तक कि एकांत कमरे से भी किए जा सकते हैं।

न्यायमूर्ति गुरबीर सिंह ने जमानत अस्वीकार करने के आदेश में कहा, "संगठित अपराध समूह बड़ी धोखाधड़ी और चोरी की गतिविधियों के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं" और संगठित अपराध की बढ़ती भागीदारी को सफेदपोश साइबर अपराधों में इंगित करने वाले रुझानों के बारे में चेतावनी दी।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा, "अपराधी पारंपरिक तरीकों से दूर जा रहे हैं; इंटरनेट आधारित अपराध अधिक प्रचलित हो रहे हैं। भारत साइबर अपराधियों के प्रमुख लक्ष्यों में से एक बन गया है।" न्यायमूर्ति गुरबीर ने साइबर अपराधों के समुदाय-व्यापी प्रभाव का उल्लेख करते हुए इन्हें व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता के विश्वास का शोषण करने के उद्देश्य से किए गए सुनियोजित अपराध बताया। इसकी व्यापक प्रकृति की ओर इशारा करते हुए, बेंच ने कहा, "इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए अपराध कमरे में अकेले बैठकर या किसी दूरदराज के स्थान पर भी किए जा सकते हैं।"

ये दावे एक ऐसे मामले में आए हैं जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे एक व्यक्ति ने धोखा दिया है जो उसकी भतीजी का रूप धारण कर रहा था, जो संकट में दिख रही थी। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता को एक मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल आया जिसमें उसकी भतीजी की तस्वीर थी। इसके बाद उसी नंबर से चैट संदेश आए, जिसमें प्रतिरूपणकर्ता ने दावा किया कि वह किसी रिश्ते में शामिल है और ब्लैकमेल करने की धमकी दी गई है, जिसमें बड़ी रकम का भुगतान न करने पर संवेदनशील तस्वीरें जारी करने की धमकी दी गई है। अपनी भतीजी को खतरे में मानते हुए, शिकायतकर्ता को कई खातों में 24,05,000 रुपये ट्रांसफर करने के लिए राजी किया गया।

"वास्तव में, उसकी भतीजी ने कभी कोई चैट नहीं भेजी या शिकायतकर्ता से कोई पैसा नहीं मांगा। बल्कि, शिकायतकर्ता साइबर अपराध का शिकार हो गया। न्यायालय में दाखिल अंतरराज्यीय विश्लेषण रिपोर्ट के अवलोकन से अखिल भारतीय साइबर अपराध लिंक के आंकड़े सामने आते हैं, जिससे पता चलता है कि इस मामले में बरामद सिम कार्ड/मोबाइल फोन से जुड़े विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 114 एफआईआर सहित 2,283 मामलों के अंतरराज्यीय लिंकेज थे," न्यायमूर्ति गुरबीर ने जोर देकर कहा।

याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि मौजूदा स्थिति में जमानत देना समाज के लिए खतरा है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। "याचिकाकर्ता आम जनता को बेवकूफ बनाकर और शॉर्टकट तरीके अपनाकर पैसा कमाने में लिप्त है, जिससे विभिन्न साइबर-ट्रिक्स के माध्यम से उनकी मेहनत की कमाई चोरी हो जाती है। इसलिए, उसे किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं माना जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य सह-आरोपियों को मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी गई है। याचिकाकर्ता को जमानत देने का यह कोई आधार नहीं है।"