रेप और मर्डर केस में HC ने मौत की सज़ा को 30 साल की जेल में बदल दिया

हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पांच साल की बच्ची के रेप और मर्डर केस में आरोपी वीरेंद्र की मौत की सज़ा को बिना किसी छूट के 30 साल की कड़ी कैद में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ डर पैदा करने के लिए मौत की सज़ा को सही नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस अनूप चिटकारा और जस्टिस सुखविंदर कौर की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि अदालतों को "सज़ा के सभी फैसले 'फांसी' की टोकरी में नहीं डालने चाहिए" और सिर्फ़ डर पर निर्भर रहने को "अवैज्ञानिक" बताया।कोर्ट ने कहा कि जब दो कानूनी तौर पर मुमकिन राय हों — मौत या लंबी कैद — तो कानून के मुताबिक ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जो "सबसे कड़ी और अपरिवर्तनीय सज़ा" से बचाए। कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि वीरेंद्र उर्फ ​​भोलू सुधर नहीं सकता या उससे इतना खतरा है कि फांसी ही एकमात्र विकल्प है।

बेंच ने कहा कि समाज की सुरक्षा का मकसद दोषी को जेल में तब तक रखकर हासिल किया जा सकता है "जब तक वह अपनी मर्दानगी के आखिरी पड़ाव के करीब न पहुंच जाए"।कोर्ट ने कहा कि वीरेंद्र का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, जेल में उसका व्यवहार संतोषजनक था, और उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। कोर्ट ने पाया कि हत्या पहले से सोची-समझी हत्या के बजाय सबूत मिटाने के लिए घबराहट में किया गया काम लग रहा था। अपराध का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि बच्ची "पूरे भरोसे के साथ" दोषी के साथ गई थी। वीरेंद्र 31 मई, 2018 को लड़की को ले गया, उसके साथ रेप किया, रसोई के चाकू से उसका मर्डर किया, और उसकी लाश को आटे के डिब्बे में छिपा दिया।ट्रायल कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ, यह कहते हुए कि सज़ा सुनाते समय अपराध, पीड़ित, अपराधी, उसके परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाना चाहिए, न कि सिर्फ़ बचाव के तर्क पर निर्भर रहना चाहिए।सज़ा कम करते हुए, कोर्ट ने बिना किसी छूट के 30 साल की कड़ी कैद का आदेश दिया और जुर्माना बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया, जो पीड़ित के परिवार को दिया जाएगा।