Karnal कैथल जिलों में वैकल्पिक स्टाफ से काम चलाया जा रहा

हरियाणा Haryana : करनाल और कैथल जिलों में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMSA) से जुड़े सरकारी डॉक्टर अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर दो दिन की हड़ताल पर चले गए। इन मांगों में सीनियर मेडिकल ऑफिसर (SMO) की सीधी भर्ती रोकना और पहले से मंजूर मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन जारी करना शामिल है। हालांकि, पहले दिन, जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ PHC और CHC में भी, प्रशासन द्वारा किए गए वैकल्पिक इंतजामों की मदद से काम काफी हद तक जारी रहा। दोनों जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने के लिए कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (KCGMC) के डॉक्टरों, रिटायर्ड डॉक्टरों (कंसल्टेंट), सीधे भर्ती किए गए स्पेशलिस्ट, आयुष विभाग के डॉक्टरों, NHM और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) को तैनात किया गया था।

OPD, इमरजेंसी केयर, ऑपरेशन, सिजेरियन डिलीवरी, पोस्टमॉर्टम और अन्य जरूरी सेवाओं सहित स्वास्थ्य सेवाओं के बुरी तरह प्रभावित होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशासन द्वारा वैकल्पिक इंतजाम करने के प्रयासों के कारण स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहीं।

OPD के बाहर और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी लाइनें देखी गईं। कुछ मरीज उन डॉक्टरों से सलाह लेना चाहते थे जिनसे वे इलाज करवा रहे थे। एक मरीज अंग्रेज ने कहा, "मैं सिविल अस्पताल में उस डॉक्टर से चेकअप करवाने आया था जिससे मैं इलाज करवा रहा हूं, लेकिन अब मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और मुझे अपनी बारी के लिए कुछ घंटे इंतजार करना पड़ा।"

करनाल जिले में, सिविल अस्पताल में, जहां रोज़ाना 1,500 से ज़्यादा मरीज आते हैं, डॉक्टर ड्यूटी से गैर-हाज़िर रहे, लेकिन सेवाएं बाधित नहीं हुईं। पूरी तरह से बंद के आह्वान के बावजूद, निर्बाध सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक इंतजामों के कारण मरीजों की देखभाल सामान्य रूप से जारी रही।

करनाल की सिविल सर्जन डॉ. पूनम चौधरी ने बताया कि जिले के 151 सरकारी डॉक्टरों में से 91 ने हड़ताल में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने KCGMC के 68 डॉक्टरों, 12 कंसल्टेंट, 16 नए भर्ती डॉक्टरों, 46 NHM डॉक्टरों, 86 CHO और 21 आयुष डॉक्टरों को तैनात करके सेवाओं की निरंतरता बनाए रखी। उन्होंने आगे कहा कि OPD, इमरजेंसी केयर, पोस्टमॉर्टम सेवाएं और अन्य ज़रूरी विभाग चालू रहे। उन्होंने आगे कहा, "हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी मरीज़ को कोई असुविधा न हो।" कैथल की सिविल सर्जन डॉ. रेनू चावला ने पुष्टि की कि जिले में 69 सरकारी डॉक्टर तैनात हैं, जिनमें से 26 सोमवार को ड्यूटी पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, "14 NHM डॉक्टरों, एक कंसल्टेंट, KCGMC के 45 डॉक्टरों, आयुष विभाग के 22 डॉक्टरों और 49 CHO ने ज़रूरी सेवाओं का कार्यभार संभाला है। मरीज़ों का इलाज सुचारू रूप से जारी रहा, और पहले दिन हड़ताल का कोई बड़ा असर नहीं हुआ।"

हड़ताल में शामिल डॉक्टरों ने मरीज़ों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। HCMSA के जिला अध्यक्ष डॉ. संजय वर्मा ने कहा, "हम हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमने दो दिन की सामूहिक छुट्टी ली है। हम जनता से माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी मांगें जायज़ हैं और लंबे समय से लंबित हैं। अगर सरकार बातचीत करती है और सकारात्मक कदम उठाती है, तो हम तुरंत हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार हैं।"

डॉक्टरों ने 3 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) स्वास्थ्य सुधीर राजपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद 5 दिसंबर को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सुधीर राजपाल और महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. मनीष बंसल के साथ एक और बैठक हुई। SMOs की सीधी भर्ती रोकने की उनकी मांग मान ली गई, लेकिन संशोधित ACP ढांचे को लागू करने का अनुरोध पूरा नहीं किया गया। इसके बावजूद, डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। इस बीच, सीधे भर्ती हुए विशेषज्ञों ने HCMSA के साथ हड़ताल पर न जाने की घोषणा की और वे काम कर रहे हैं।

HCMSA के राज्य कोषाध्यक्ष डॉ. दीपक गोयल ने कहा कि दोनों मांगें पिछले साल मुख्यमंत्री ने मान ली थीं, लेकिन उन्हें कभी अधिसूचित नहीं किया गया। उन्होंने कहा, "अगर दो दिनों के भीतर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो हम 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।"

BNSS की धारा 163 लागू

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (HCMSA) के बैनर तले डॉक्टरों की चल रही दो दिवसीय हड़ताल के बीच ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू की है और पूरे जिले में तत्काल निषेधाज्ञा जारी की है। हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों के पास संभावित विरोध प्रदर्शनों, गड़बड़ी या सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए यह निर्देश लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का प्रदर्शन, विरोध, धरना, नारे लगाना, टेंट लगाकर इकट्ठा होना, मार्च करना, या स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच में रुकावट डालना सख्त मना है। इसमें सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ट्रेनिंग सेंटर शामिल हैं।