गुरुग्राम के गैर-नियमित क्षेत्रों में, कारखाने खोखले सरकारी वादों पर चल रहे

हरियाणा Haryana : गुरुग्राम के गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 से ज़्यादा लघु और मध्यम उद्योग नियमितीकरण और नागरिक उन्नयन का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने इस साल मार्च में इनके नियमितीकरण की योजना घोषित की थी।

गुरुग्राम के औद्योगिक राजस्व में लगभग 35 प्रतिशत योगदान देने और 1 लाख से ज़्यादा मज़दूरों को रोज़गार देने के बावजूद, दौलताबाद, कादीपुर, बेहरामपुर और बसई क्षेत्रों में स्थित ये उद्योग किसी भी तरह के आर्थिक या नागरिक समर्थन से वंचित हैं। उचित सड़कों का अभाव, बार-बार जलभराव, बिजली के अनुचित कनेक्शन, ओवरफ़्लो सीवर और मज़दूरों की सुरक्षा का अभाव यहाँ के उद्योगों के लिए अभिशाप रहे हैं – जिनमें से ज़्यादातर ऑटोमोबाइल और कपड़ा क्षेत्र में संचालित होते हैं।

दौलताबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (गुरुग्राम) के अध्यक्ष पवन जिंदल ने कहा, "हमारे इलाके के सर्किल रेट और हालात देखिए। हम नरक में जी रहे हैं! उद्योग इन इलाकों को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि इससे हमारे उत्पादन पर असर पड़ता है। मानसून में इन इलाकों की दुर्दशा और भी बदतर हो जाती है - जलभराव और बिजली गुल होने से औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। परिवहन वाहन इन इलाकों में आने से हिचकिचाते हैं, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो कामगारों के लिए आम बात हैं।" अपने केंद्रीय स्थान के बावजूद, दौलताबाद की सड़कें शहर की सबसे खराब सड़कों में से हैं - साल के ज़्यादातर समय कीचड़ और सीवेज से ढकी रहती हैं।

इसी तरह, बेहरामपुर में भीषण जलभराव है, जबकि कादीपुर में बार-बार सीवर ओवरफ्लो की समस्या है।

2024 के एक राज्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि नियमितीकरण न होने से राज्य को इन इलाकों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के राजस्व का 20 प्रतिशत से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। इस वर्ष मार्च में, यह घोषणा की गई थी कि अप्रैल से, औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर संचालित फ़ैक्टरी समूह कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक योजनाओं का लाभ उठाने और नागरिक सुविधाएँ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार का यह कदम एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकों के बाद आया है।

इस योजना के तहत, एक ही क्षेत्र में कम से कम 10 एकड़ में स्थापित 50 या अधिक फ़ैक्टरियाँ सामूहिक रूप से नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं। राज्य सरकार का अनुमान है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, झज्जर, भिवानी, हिसार, करनाल और पंचकूला में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर लगभग 2 लाख फ़ैक्टरियाँ और विनिर्माण इकाइयाँ संचालित हैं।

"ये क्षेत्र लघु और सूक्ष्म उद्योगों, मुख्य रूप से बड़े उद्योगों की सहायक इकाइयों, का घर हैं। दुर्भाग्य से, हालाँकि ये हमारे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं, फिर भी इनमें बुनियादी ढाँचे और आवश्यक समर्थन का अभाव है। इन क्षेत्रों का अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ है और ये अव्यवस्थित हैं। सरकार ने नियमितीकरण की घोषणा की, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है," प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष दीपक मैनी ने कहा।