आईएमटी भूमि अधिग्रहण: ग्रामीणों को मुआवजा देने के लिए विशेष नीति पर विचार कर रही सरकार

गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार यहां मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के विस्तार के लिए जिन ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए एक विशेष नीति लाएगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा कासन, खोह, कुकदौला और सहरावां गांवों में 1,810 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2010 में नोटिस जारी किए गए थे।

यहां जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद खट्टर ने संवाददाताओं से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने की नीति पर विचार कर रहे हैं कि ग्रामीणों को मौजूदा दरों के अनुसार भुगतान किया जाए न कि वर्ष 2010 में प्रचलित दरों के अनुसार। हालांकि, उन्होंने कहा कि विशेष नीति ग्रामीणों की सहमति से ही लाई जाएगी। अवैध खनन पर एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को इस संबंध में कई शिकायतें मिल रही हैं और संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में पांच डंपर ट्रक और क्रेन को जब्त किया गया है। शिक्षकों के स्थानांतरण पर एक सवाल के जवाब में खट्टर ने कहा कि शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को ठीक करने के लिए युक्तिकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों और स्नातकोत्तर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अदालत के आदेश के अनुसार पूरी कर ली गई है और 8,000 अतिथि शिक्षकों को जल्द ही नियुक्त किया जाएगा।