परामर्श की आड़ में आव्रजन धोखाधड़ी संगठित मानव तस्करी के समान उच्च न्यायालय

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने परामर्श सेवाओं के नाम पर होने वाली आव्रजन धोखाधड़ी को "संगठित मानव तस्करी" के दायरे में मानते हुए कहा है कि ऐसे रैकेट, जो भोले-भाले नागरिकों की हताशा और सपनों का फायदा उठाते हैं, सख्त न्यायिक जांच और रोकथाम के हकदार हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा, "विचाराधीन अपराध केवल वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित नहीं है, बल्कि सामाजिक विश्वास के मूल ढांचे पर प्रहार करता है, जिसमें मानव तस्करी और सीमा पार आव्रजन धोखाधड़ी के तत्व शामिल हैं, जो न केवल गंभीर प्रकृति के हैं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था पर भी दूरगामी परिणाम डालते हैं।"

न्यायमूर्ति सुमीत गोयल मानसा जिले के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एक शिक्षिका पर एक वैन चालक से उसके बेटे के संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी प्रवासन में मदद करने के झूठे बहाने 42 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया गया था। यह पैसा जुलाई और अगस्त 2024 के बीच भुगतान किया गया था, जब उसने कथित तौर पर दावा किया था कि उसका पति यात्रा की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन अमेरिका के बजाय, शिकायतकर्ता के बेटे को पनामा में हिरासत में लेने और 20 नवंबर, 2024 को भारत निर्वासित करने से पहले असुरक्षित और खतरनाक परिस्थितियों में कई देशों से होकर भेजा गया।

इस तरह के कृत्यों को "बढ़ते खतरे का एक हिस्सा" बताते हुए, न्यायमूर्ति गोयल ने जोर देकर कहा कि ये न केवल आपराधिक इरादे को दर्शाते हैं, बल्कि मानवीय गरिमा और राष्ट्रीय हित का गंभीर अपमान भी करते हैं। "मानव आव्रजन परामर्श की आड़ में तस्करी एक बढ़ता हुआ खतरा है जो बेखबर नागरिकों की हताशा और सपनों का शिकार बनता है। अदालतों को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमे से पहले की नरमी से ऐसे रैकेट का हौसला न बढ़े," न्यायमूर्ति गोयल ने कहा।

आरोपों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा: "याचिकाकर्ता ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता से उसके बेटे के एजेंटों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी प्रवासन में मदद करने के झूठे बहाने से 42,00,000 रुपये की बड़ी रकम की धोखाधड़ी की, जिससे उसे गंभीर वित्तीय और भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ा।" इस अपराध को क्षेत्र में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का हिस्सा बताते हुए, न्यायमूर्ति गोयल ने कहा: "ये धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ न केवल गंभीर वित्तीय और भावनात्मक संकट का कारण बनती हैं, बल्कि वैध आव्रजन प्रणालियों की अखंडता को भी कमजोर करती हैं। इसलिए, इस तरह के संगठित धोखे में शामिल व्यक्तियों के साथ सख्ती से और कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए, जिसमें नरमी की कोई गुंजाइश न हो।"

मामले से अलग होने से पहले, न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि व्यापक षडयंत्र स्थापित करने और तथ्यों की प्रभावी वसूली व सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इस स्तर पर रिकॉर्ड में ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं था जिससे यह माना जा सके कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया था। राज्य बनाम अनिल शर्मा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा, "हिरासत में पूछताछ, उस संदिग्ध से पूछताछ की तुलना में गुणात्मक रूप से अधिक उद्घाटित करने वाली होती है, जिसे संहिता की धारा 438 के तहत अनुकूल आदेश प्राप्त हो... अक्सर ऐसी स्थिति में पूछताछ महज एक रस्म बनकर रह जाती है।"

प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों को पर्याप्त पाते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने से प्रभावी जाँच में बाधा आएगी। तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।