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Haryana हरियाणा : हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 24 फसलों की खरीद को अधिसूचित किया है, जिससे 14 कृषि उपजों की सूची का विस्तार हुआ है जो पहले सार्वजनिक खरीद प्रणाली के तहत गारंटीकृत दरों के लिए पात्र थे। पिछली सरकार के राज्य मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कर रहे थे, ने पहले ही MSP पर 10 अतिरिक्त फसलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से महीनों पहले 5 अगस्त को अतिरिक्त फसलों के लिए MSP पर निर्णय की घोषणा की गई थी। अगस्त तक, सरकारी एजेंसियां MSP पर 14 फसलों की खरीद करती थीं।
रविचंद्रन अश्विन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की! - अधिक जानकारी और नवीनतम समाचारों के लिए, यहाँ पढ़ें 19 दिसंबर की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, तत्कालीन मंत्रिपरिषद ने 5 अगस्त को आयोजित अपनी बैठक में रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और ग्रीष्मकालीन मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया। अधिसूचना में कहा गया है कि यह उन फसलों के अतिरिक्त है जिनकी खरीद पहले से की जा रही है, जिनमें धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, गेहूं और सरसों शामिल हैं।
5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए, सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा था कि एमएसपी का निर्णय किसानों के कल्याण के लिए सरकार के कई उपायों का हिस्सा है। 13 दिसंबर को, सैनी ने कहा था कि उनकी सरकार हरियाणा में किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी प्रदान कर रही है और पड़ोसी पंजाब सरकार को भी ऐसा करने की चुनौती दी। कुछ दिन पहले, सैनी ने कहा था कि पंजाब की आप सरकार को किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए उनसे बात करनी चाहिए।
उनकी टिप्पणी संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच आई थी, जो 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर उनके मार्च को रोक दिया गया था। 101 किसानों के एक जत्थे ने 6 से 14 दिसंबर के बीच पैदल दिल्ली में प्रवेश करने के तीन प्रयास किए, लेकिन हरियाणा में सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल (70) पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं, ताकि केंद्र पर आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सके, जिसमें फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी भी शामिल है। रविवार को उनका अनशन 27वें दिन में प्रवेश कर गया।
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Nousheen
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