76% के कारण घर का सपना ज़मीन से जुड़ी अड़चन में फंसा

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) के सामने एक ऐसी रुकावट आई है जो हिसार ज़िले की एक बड़ी समस्या को दिखाती है — अनधिकृत कॉलोनियों का तेज़ी से बढ़ना और प्लॉट की रजिस्टर्ड ओनरशिप (पंजीकृत मालिकाना हक) का न होना।

सरकारी जानकारी के अनुसार, PMAY 2.0 के तहत मिले लगभग 76 प्रतिशत आवेदन इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि आवेदकों के पास या तो अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट हैं या उनके नाम पर रजिस्टर्ड सेल डीड (बिक्री विलेख) नहीं हैं।

इस क्षेत्र के शहरी इलाकों में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या में तेज़ी आई है, जहाँ राजस्व विभाग अक्सर सेल डीड के निष्पादन पर आपत्ति जताता है। ऐसी कई कॉलोनियों में, प्लॉट खरीदने वालों को इसके बजाय एक "कच्चा कार्ड" दिया जाता है, जो प्लॉट की पहचान करता है और उस पर खरीदार के दावे को दर्ज करता है, लेकिन रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं देता है। नतीजतन, बड़ी संख्या में प्लॉट मालिकों के पास योजना के तहत आवास सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक रजिस्टर्ड टाइटल (पंजीकृत स्वामित्व) नहीं है।

यह मुद्दा हाल ही में हिसार के सांसद जय प्रकाश की अध्यक्षता में ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA) की बैठक में चर्चा के लिए आया, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।