Hisar 76% आवेदन रिजेक्ट, आवास योजना पर संकट
हिसार Hisar प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) के सामने एक ऐसी रुकावट आई है जो हिसार ज़िले की एक बड़ी समस्या को दिखाती है — अनधिकृत कॉलोनियों का तेज़ी से बढ़ना और प्लॉट की रजिस्टर्ड ओनरशिप (पंजीकृत स्वामित्व) का न होना। सरकारी जानकारी के अनुसार, PMAY 2.0 के तहत मिले लगभग 76 प्रतिशत आवेदन इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि आवेदकों के पास या तो अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट हैं या उनके नाम पर रजिस्टर्ड सेल डीड (बिक्री विलेख) नहीं हैं।
इस इलाके के शहरी इलाकों में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट अक्सर सेल डीड को पूरा करने पर आपत्ति जताता है। ऐसी कई कॉलोनियों में, प्लॉट खरीदने वालों को इसके बजाय एक "कच्चा कार्ड" दिया जाता है, जो प्लॉट की पहचान करता है और उस पर खरीदार के दावे को रिकॉर्ड करता है, लेकिन रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं देता है। नतीजतन, बड़ी संख्या में प्लॉट मालिकों के पास योजना के तहत आवास सहायता के लिए योग्य होने के लिए ज़रूरी रजिस्टर्ड टाइटल नहीं है।
यह मुद्दा हाल ही में ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA) की बैठक में चर्चा के लिए उठा, जिसकी अध्यक्षता हिसार के सांसद जय प्रकाश ने की थी, ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत हिसार नगर निगम, बरवाला नगर परिषद और उकलाना नगर समिति के निवासियों से 6,219 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 4,768 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए, जो लगभग 76 प्रतिशत हैं, जबकि 1,354 को पेंडिंग रखा गया है और केवल 97 आवेदनों को मंज़ूरी दी गई है। योजना के तहत, लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 3 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार इसके लिए पात्र हैं। ज़रूरी शर्तों में से एक यह है कि आवेदक के पास एक प्लॉट या कच्चा घर होना चाहिए, और ज़मीन या संपत्ति आवेदक के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
एक आवेदक ने कहा कि अधिकृत इलाके में ज़मीन खरीदना उसकी क्षमता से बाहर था, इसलिए उसके पास अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट खरीदने का ही विकल्प बचा था। जब सांसद ने लाभार्थियों की कम संख्या का मुद्दा उठाया, तो ज़िला अधिकारियों ने अनधिकृत कॉलोनियों में आने वाले प्लॉट और रजिस्टर्ड ओनरशिप दस्तावेज़ों की कमी को रिजेक्शन के मुख्य कारणों में बताया। PMAY 2.0 शहरी परिवारों के लिए केंद्र सरकार की मौजूदा हाउसिंग स्कीम है, जिनके पास पक्का घर नहीं है। हिसार के सांसद जय प्रकाश ने कहा कि समीक्षा बैठक में आवेदनों के खारिज होने पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा, "अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदकों की सूची की दोबारा जांच और पुष्टि करें।"
