Himachal CM ने बीबीएमबी परियोजनाओं से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मांगी

Chandigarh.चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने अपने राज्य के पक्ष में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की सभी परियोजनाओं से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जलविद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही हैं। उन्होंने लिखा, "राज्य को नुकसान उठाना पड़ा है और उसे उसका हक नहीं मिला। अब आपके हस्तक्षेप से बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है।" केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को अलग-अलग पत्रों में मुख्यमंत्री ने उनसे राज्य को मुफ्त बिजली के अलावा एसजेवीएनएल को नाथपा झाकड़ी बिजली परियोजना से एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और एसजेएनवीएल को परियोजना से प्रभावित परिवारों के हित में रामपुर बिजली परियोजना की तर्ज पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

सुखू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से हिमाचल प्रदेश से पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर बार-बार अनुरोध के बावजूद बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी पत्र लिखकर कहा है कि हरियाणा अगली सुनवाई से पहले बीबीएमबी को अपने हिस्से का ऊर्जा बकाया छह प्रतिशत ब्याज सहित देने के लिए लिखित में सहमति दे। हरियाणा और पंजाब ने 31 अक्टूबर, 2011 तक बीबीएमबी से 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा बकाया साझा किया है, जिसे हिमाचल प्रदेश को 15 वर्ष की अवधि में 871 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष की दर से दिया जा सकता है। पत्र में कहा गया है, "इस मामले पर समाधान से दोनों राज्य पाइपलाइन में चल रही परियोजनाओं और हरियाणा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विचाराधीन परियोजनाओं पर आगे बढ़ सकेंगे।"