हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की अहम नसीहत

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लीगल असिस्टेंट को एक जैसा काम करने के लिए अलग-अलग पेमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि उनकी मौजूदा सैलरी अलग-अलग लेवल पर सुरक्षित थी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने राज्य को दो मामलों में पिटीशनर्स को हर महीने 45,000 रुपये देने का निर्देश दिया, चाहे वे सीधे डिपार्टमेंट्स द्वारा हायर किए गए हों या हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRNL) के ज़रिए तैनात किए गए हों।

कोर्ट ने कहा कि कुछ कर्मचारियों की मौजूदा ज़्यादा सैलरी को बचाने का मतलब यह नहीं है कि वही काम करने वाले, एक जैसी क्वालिफिकेशन वाले और एक ही जॉब रोल के तहत काम करने वाले दूसरों को कम पेमेंट किया जाए। इसने साफ किया कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के बराबर सैलरी का दावा कर सकते हैं, हालांकि वे रेगुलर रिक्रूटमेंट के बिना रेगुलर पे स्केल में प्लेसमेंट का दावा नहीं कर सकते।

जस्टिस बराड़ ने कहा कि सैलरी प्रोटेक्शन सिर्फ "जो भी इंडेंटिंग डिपार्टमेंट ने पोर्ट करने से पहले किसी व्यक्ति को पेमेंट किया हो" को आगे बढ़ाता है। इसका किए गए काम, क्वालिफिकेशन या उठाई गई ज़िम्मेदारियों से कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने कहा, “यह सिर्फ़ ऐसे लोगों के लिए एक ढाल का काम करता है, और वही काम करने वाले दूसरों को कम रेट पर काम पर रखने का आधार नहीं बन सकता।”

कोर्ट ने कहा कि HKRNL के ज़रिए अलग-अलग डिपार्टमेंट में तैनात लीगल असिस्टेंट को अलग-अलग सैलरी मिल रही थी। जहाँ पिटीशनर को हर महीने Rs 25,300 मिल रहे थे, वहीं सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टरेट में उनके साथी Rs 28,884, इरिगेशन और वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में Rs 40,010 और अर्बन लोकल बॉडीज़ डायरेक्टरेट में एक कर्मचारी को Rs 45,000 मिल रहे थे। सभी को एक ही लेवल-III जॉब रोल पर तैनात किया गया था, जिसमें BA LLB तय क्वालिफिकेशन थी। रेस्पोंडेंट अपनी ड्यूटी या ज़िम्मेदारियों में कोई अंतर साबित करने में नाकाम रहे।

इस तर्क को खारिज करते हुए कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी बराबरी का दावा नहीं कर सकते, जस्टिस बराड़ ने कहा कि उन्हें एक ही निगम के ज़रिए, एक ही कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत और एक ही सरकार द्वारा नोटिफाइड जॉब रोल पर तैनात किया गया था। कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, “एक जैसी ड्यूटी करने वाले लोगों के साथ सिर्फ इसलिए अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट से हैं।”

कोर्ट ने यही तर्क सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट में सीधे तौर पर रखे गए लीगल असिस्टेंट पर भी लागू किया, यह मानते हुए कि उनके काम करने के तरीके से उनके काम का नेचर नहीं बदलता है। हालांकि, कोर्ट ने रेगुलर पे स्केल के मिनिमम के उनके दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने किसी भी रेगुलर पोस्ट के बराबर सैलरी नहीं बनाई थी। यह राहत 1 नवंबर से लागू होगी।