हाईकोर्ट ने मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का ब्योरा मांगा

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को वर्तमान एवं पूर्व सांसदों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए "सांसदों/विधायकों के लिए विशेष न्यायालय" विषय पर स्वप्रेरणा या "स्वप्रेरणा से न्यायालय" मामले की सुनवाई के दौरान आज सुबह खुली अदालत में मौखिक रूप से ये निर्देश दिए गए। न्यायालय ने 2021 में संज्ञान लेते समय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी।

जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि विधायकों/सांसदों के खिलाफ 13 मामले लंबित हैं। इसमें इस वर्ष दर्ज एक प्राथमिकी भी शामिल है, जिसमें चालान दाखिल किया जा चुका है। पीठ को यह भी बताया गया कि कुल मामलों में से 11 में जाँच लंबित है।

मुख्य न्यायाधीश नागू ने मौखिक रूप से कहा: "लोग आपकी ओर देख रहे हैं... अगर वह कोई आम आदमी होता, तो आप छह महीने में जाँच पूरी करके उसे जेल में डाल देते... मैं डीजीपी से वर्चुअली पेश होने को कहूँगा। उन्हें स्पष्टीकरण देने दीजिए।" मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी।