हाई कोर्ट ने कहा, सेक्सटॉर्शन मामलों में अपराधियों के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती

हरियाणा : सेक्सटॉर्शन के बढ़ते मामलों के बीच, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पैसे लेकर यू-टर्न लेने के बाद ही बलात्कार के आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है। न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने फैसला सुनाया कि ऐसे अपराधियों के प्रति नरमी नहीं दिखाई जा सकती।

यह बयान उस मामले में आया है जहां एक महिला हांसी शहर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 384 और 120-बी के तहत जबरन वसूली के लिए दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की मांग कर रही थी। खंडपीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने शुरू में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उसने और एक सह-आरोपी ने बाद में मामले में मुकरने के लिए 20 लाख रुपये पर बातचीत की।

न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने पिछले साल नवंबर में बलात्कार, आपराधिक धमकी, आपराधिक विश्वासघात और आईपीसी की धारा 328, 376(2), 506, 406 और 509 के तहत अन्य अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, याचिकाकर्ता और उसके सह-अभियुक्तों ने बयान से पीछे हटने के लिए 20 लाख रुपये की मांग की।

पुलिस ने "मोबाइल फोन में एक रिकॉर्डिंग" भी बरामद की, जिसमें याचिकाकर्ता को पैसे मांगते हुए सुना गया था। दो सह-अभियुक्तों द्वारा 1.5 लाख रुपये की उगाही की गई और उन्हें पैसे के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के मामलों पर "बहुत गंभीर रुख" अपनाया है और ऐसे अपराधियों के प्रति नरमी नहीं दिखाई जा सकती। “वर्तमान मामले में, वर्तमान याचिकाकर्ता ने उसके साथ बलात्कार के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की, और बाद में, उसने और उसके सह-अभियुक्तों ने मामले में मुकरने के लिए 20 लाख रुपये की राशि के लिए बातचीत की। इस अदालत द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति पर सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत है।”

याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति शेखावत ने कहा कि याचिकाकर्ता की आवाज का नमूना अभी तक पुलिस द्वारा एकत्र नहीं किया गया है और जांच को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी। ऐसे में याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं था। तदनुसार याचिका को खारिज करने का आदेश दिया गया।