गौशाला में मवेशियों की मौत पर Chandigarh प्रशासन और नगर निगम को हाईकोर्ट की फटकार

Chandigarh.चंडीगढ़: मीडिया रिपोर्ट्स पर खुद से संज्ञान लेते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने UT अधिकारियों को उनके लापरवाह रवैये के लिए फटकार लगाई है, जिसकी वजह से रायपुर कलां के पास गौशाला में करीब 50 मवेशियों की मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटरी अधिकारियों ने आंखें मूंद लीं, जानवरों को तकलीफ में रहने दिया और कानूनों का बिना रोक-टोक उल्लंघन किया। यह फटकार तब आई जब जस्टिस संजय वशिष्ठ ने केंद्र, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी करने से पहले मामले को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर देखने का निर्देश दिया। जस्टिस वशिष्ठ ने कहा, “चंडीगढ़ एक जाना-माना शहर है, जहां दो राज्यों – पंजाब और हरियाणा – के सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी रहते हैं। इसके बावजूद, ऐसा लगता है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां/अधिकारी, जो डिफॉल्टरों के खिलाफ ऑर्डर लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, और अनुशासन का माहौल बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है।” बेंच ने एक न्यूज़ रिपोर्ट का भी ज़िक्र किया जिसमें कहा गया था कि नौ गायों के शवों के पोस्टमॉर्टम में कम से कम सात के पेट में पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक कचरा मिला। शुरुआती रिपोर्ट में मौत का कारण यही बताया गया है। जस्टिस वशिष्ठ ने कहा, “चंडीगढ़ में पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर बैन है।

लेकिन इसके बावजूद, संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, जो नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, के लापरवाह रवैये की वजह से, हर जगह खुलेआम पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल हो रहा है। तथाकथित पढ़े-लिखे लोग सब्ज़ियों का कचरा और खाने की दूसरी चीज़ें पॉलीथीन बैग में डालकर फेंक देते हैं, जिन्हें आवारा जानवर खा जाते हैं।” उन्होंने कहा कि यह घटना तब लोगों के ध्यान में आई जब मीडिया ने बड़े पैमाने पर कवरेज की, जिसमें बताया गया कि एक इंसिनरेशन प्लांट में कई गायों के शव मिले थे। बेंच ने कहा, “बुधवार, 14 जनवरी को, रायपुर कलां की गौशाला में करीब 50 मवेशी अजीब हालात में मरे हुए पाए गए, जो चंडीगढ़ नगर निगम के कंट्रोल में चलती बताई जाती है। एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया है कि ‘...कई मरे हुए जानवर कटे-फटे हालत में मिले, जिनकी आंखें, खुर और सींग गायब थे’, जिससे गड़बड़ी और गैर-कानूनी तस्करी का गंभीर शक पैदा होता है।” जस्टिस वशिष्ठ ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए आगे कहा कि रायपुर कलां में 1.79 करोड़ रुपये की लागत से बना और 12 सितंबर, 2025 को शुरू हुआ शव डिस्पोजल प्लांट, पांच साल के सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद, एक हफ्ते से ज़्यादा समय से बंद पड़ा था, जिससे जानवरों के शवों का खतरनाक ढेर लग गया। मीडिया रिपोर्ट में “गौशाला में गायों की खराब हालत” को भी हाईलाइट किया गया। जस्टिस वशिष्ठ ने कहा, “तथ्यों को देखते हुए, यह कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मामले पर संज्ञान लेना सही समझता है। इसलिए, इस कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस केस को रजिस्टर करे और सही नंबर दे, और इस ऑर्डर को मीडिया रिपोर्ट्स की कॉपी के साथ चीफ जस्टिस के सामने ऑर्डर के लिए रखने के बाद इसे सही बेंच के सामने लिस्ट करे।”