उच्च न्यायालय ने 'असंवेदनशील' दृष्टिकोण के लिए एचवीपीएनएल को फटकार लगाई

हरियाणा : एक विधवा, जिसके पति की नौ साल पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी, के मामले में "पूरी तरह से असंवेदनशील और विकृत" दृष्टिकोण के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) को फटकार लगाते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विधवा को राशि का भुगतान करने के उद्देश्य से, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने दो महीने की समय सीमा तय की।

निगम को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की शेष राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया गया। न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि निर्धारित दो महीने की अवधि के भीतर राशि का भुगतान न करने पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज लगेगा।

यह फैसला गेंदा देवी द्वारा निगम और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर आया। वह 24 दिसंबर, 2015 के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश मांग रही थी, जिसके तहत 1,89,293 रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से इनकार कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पुरी की पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता के पति, जो निगम में जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, का अप्रैल 2015 में निधन हो गया। बिल जमा कर दिए गए, लेकिन निगम ने एक भी पैसा नहीं दिया। अक्टूबर 2018 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, याचिका लंबित रहने के दौरान 56,058 रुपये का भुगतान किया गया।

न्यायमूर्ति पुरी की पीठ के समक्ष पेश होते हुए, निगम के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के पति को निकटतम सरकारी अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह लंबे समय तक इलाज का मामला है। चूंकि उन्होंने एक निजी अस्पताल से इलाज कराया था, इसलिए वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं थे।

विवादित आदेश का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि इसके अवलोकन से पता चलता है कि बिल निगम द्वारा इस आधार पर वापस कर दिए गए थे कि याचिकाकर्ता के पति ने 'स्क्वार्मस सेल कार्सिनोमा' के लिए वैकल्पिक सर्जरी कराई थी।

न्यायाधीश ने कहा, कारण भी न केवल विकृत था, बल्कि बिना दिमाग का इस्तेमाल किए और असंवेदनशील प्रकृति का प्रतीत होता था। “याचिकाकर्ता के पति को एक अनुमोदित अस्पताल में भर्ती कराया गया, ऑपरेशन किया गया, छुट्टी दे दी गई और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए, सर्जरी के वैकल्पिक सर्जरी होने का कोई सवाल ही नहीं था। बल्कि इस अदालत का मानना है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह एक अनिवार्य सर्जरी थी। न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि विवादित आदेश में दिए गए इस तरह के तर्क और वह भी प्रबंध निदेशक द्वारा मानव जीवन के प्रति असंवेदनशील होने के साथ-साथ उनकी अपनी नीति के विपरीत है।

आदेश से अलग होने से पहले, न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि याचिकाकर्ता को गैर-मौजूद कारणों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति से वंचित कर दिया गया था। गरीब विधवा ने न केवल अपने पति को खो दिया, बल्कि निगम की बार-बार की तुच्छ आपत्तियों के अलावा, वित्तीय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। आदेश में कहा गया, ''दृष्टिकोण बिल्कुल असंवेदनशील और विकृत प्रकृति का था।''