हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे पर फुट ओवरब्रिज शिफ्ट करने को लेकर दायर PIL खारिज की

हरियाणा Haryana : रेवाड़ी ज़िले के जयसिंहपुर खेड़ा गांव के लोगों की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) का निपटारा करते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि नेशनल हाईवे पर फुट ओवरब्रिज की जगह फील्ड एक्सपर्ट्स के अधिकार क्षेत्र में आती है, और कोर्ट के पास न तो साइट के मामलों में जाने की एक्सपर्टीज़ है और न ही अनुभव।

गांव के सौ से ज़्यादा लोगों ने एडवोकेट हरदीप सिंह कसान के ज़रिए PIL दायर की, जिसमें गुरुग्राम-जयपुर नेशनल हाईवे पर जयसिंहपुर खेड़ा में फुट ओवरब्रिज को NHAI द्वारा तय किए गए माइलस्टोन पर शिफ्ट करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई। उन्होंने नई जगह पर किसी भी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त न देने की भी गुज़ारिश की।

पिटीशनर्स ने कहा कि NHAI ने लोकल लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर सेक्शन पर नौ जगहों पर फुट ओवरब्रिज बनाने का फ़ैसला किया। इनमें से एक फुट ओवरब्रिज जयसिंहपुर खेड़ा में फ़ाइनल हो गया था। लेकिन, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, रेस्पोंडेंट्स ने बिना किसी वजह के जगह बदल दी, जो जयसिंहपुर खेड़ा और आस-पास के गांवों के हजारों लोगों, आने-जाने वालों और किसानों के फायदे के लिए नुकसानदायक होगा, PIL में कहा गया है।

चीफ जस्टिस, जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा: “नेशनल हाईवे पर फुट ओवरब्रिज की जगह इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के खास अधिकार क्षेत्र में आती है। इस कोर्ट के पास न तो नेशनल हाईवे पर किसी खास फुट ओवरब्रिज की सही जगह तय करने की एक्सपर्टीज़ है और न ही अनुभव। ऐसे मामलों को एक्सपर्ट्स पर ही छोड़ देना चाहिए। हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि NH-48 पर फुट ओवरब्रिज की जगह तय करने के बारे में जो भी फैसला लिया गया है, वह सही है। एक्सपर्ट्स की सलाह लेने और काबिल अथॉरिटी से सही मंज़ूरी मिलने के बाद, यह कोर्ट इस पिटीशन के मेरिट पर दखल देने से मना करती है, और इसलिए इसे निपटाया जाता है।”