हाई कोर्ट ने गुरुग्राम नगर निकाय से SOP बनाने को कहा

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और उसके अधिकारियों को गुरुग्राम की सार्वजनिक सड़कों से जमा मलबा, ढीली मिट्टी, कीचड़, गाद और खुदाई से निकली सामग्री को हटाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और समय-सीमा तय करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक निवासी की इस बात के बाद आया कि हर बार ऐसी सामग्री सड़कों पर छोड़े जाने पर उनसे कोर्ट जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

यह निर्देश जस्टिस पंकज जैन ने पंकज यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वह संबंधित अधिकारियों से एक सार्वजनिक सड़क से "जमा मलबा, ढीली मिट्टी, कीचड़, गाद और खुदाई से निकली सभी सामग्री" को हटाने का निर्देश मांग रहे थे, जो उनके अनुसार उनके घर के सामने जमा हो गई थी।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने अपनी कार्रवाई को केवल शिकायत वाली सामग्री को हटाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भविष्य में गुरुग्राम के म्युनिसिपल इलाकों में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक सिस्टम बनाने को कहा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि हाई कोर्ट में जाने के बाद सामग्री हटा दी गई थी। साथ ही, उन्होंने कहा कि हर बार जब किसी निवासी को ऐसी समस्या का सामना करना पड़े, तो समाधान के तौर पर कोर्ट जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती।