स्वास्थ्य के लिए खतरा मंडरा रहा, राजस्थान की इकाइयां खुले में कचरा छोड़ती

राजस्थान के अलवर जिले में भिवाड़ी से सटे औद्योगिक इकाइयों द्वारा कथित रूप से उनके क्षेत्र में छोड़े जा रहे रासायनिक-मिश्रित प्रदूषित पानी के संचय की पुरानी समस्या से यहाँ के धारूहेड़ा के निवासी जूझ रहे हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने गंदे पानी के उपचार और निपटान के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए जिला अधिकारियों की एक समन्वय समिति बनाई है।

धारूहेड़ा में जलभराव वाले क्षेत्र के निरीक्षण के बाद एचएसपीसीबी के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव द्वारा समिति का गठन किया गया है। समिति का नेतृत्व अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) एस रवींद्र पाटिल करेंगे, जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिंचाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारी अन्य सदस्य होंगे। औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भी समिति में शामिल होंगे ताकि वे समस्या के स्थायी समाधान के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें।

नियमित रूप से इस मुद्दे को उठाते रहे खरकरा गांव के प्रकाश यादव ने कहा कि रासायनिक मिश्रित तरल एक नाले के माध्यम से धारुहेड़ा पहुंचा और आवासीय क्षेत्रों, राजमार्ग और कृषि भूमि में जमा हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा हुई। उन्होंने कहा कि नाले का निर्माण बारिश के पानी को निकालने के लिए किया गया था, लेकिन भिवाड़ी उद्योग इसका इस्तेमाल अपने रासायनिक मिश्रित तरल को निकालने के लिए कर रहे थे।

“रासायनिक मिश्रित प्रदूषित पानी मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। भूजल की गुणवत्ता खराब हो गई है। लोग त्वचा, सांस और जल जनित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अधिकारियों ने पूर्व में स्थिति का जायजा लिया है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है, ”यादव ने कहा।

राव ने कहा, “धारूहेड़ा में स्थायी रूप से जलभराव की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जरूरत है ताकि स्थानीय लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े. पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल का उचित निस्तारण भी आवश्यक है, इसलिए समस्या के समाधान के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है।” उन्होंने आगे कहा, “मैं राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव से भी बात करूंगा, उनसे सहयोगी बनने का अनुरोध करूंगा, ताकि प्रदूषित पानी के उपचार के लिए समाधान सुनिश्चित किया जा सके. दोनों राज्य समस्या के तत्काल समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने में सहयोग करेंगे।