Kaithal हिंसा केस में HC की अहम टिप्पणी
Kaithal कैथल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि सरकार या उसके शासन तंत्र के खिलाफ नारेबाजी करना, राजद्रोह के अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह फैसला तब आया जब न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के संबंध में दर्ज किए गए लोगों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।
पीठ ने कहा कि इस तरह की अभिव्यक्ति केवल असहमति का एक साधन है और इसे सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना या असंतोष से नहीं जोड़ा जा सकता है। आरोपियों को बरी करने के कैथल सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज करते हुए, खंडपीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) नहीं बनाई गई थी। "हिंसक विरोध प्रदर्शन दंगे के समान हो सकता है, लेकिन हिंसा की ऐसी कार्रवाई को सरकार के खिलाफ घृणा या अवमानना लाने के कार्य के रूप में नहीं माना जाएगा। एक निर्वाचित लोकतंत्र में सरकार या शासन के विंग के खिलाफ नारेबाजी, अपने नागरिकों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। एक हताशा या असंतोष या यहां तक कि आक्रोश एक असंतोष या घृणा नहीं है," बेंच ने कहा।
इसमें आगे कहा गया कि अदालतों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि "जब आरोप गंभीर हो और सजा कठोर हो, तो सामग्री और उनका अस्तित्व सख्त हो। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य केवल सरकार के खिलाफ नारे का संकेत है, जो केवल असहमति व्यक्त करने का एक साधन है, न कि घृणा/अवमानना या असंतोष।" यह अपील कैथल जिले के कलायत पुलिस स्टेशन में 2017 में दर्ज एक एफआईआर में सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 23 सितंबर, 2019 के फैसले के खिलाफ उठी।
पीठ को बताया गया कि एचबीवीएन उप-विभागीय अधिकारी की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी कि लगभग 14-15 लोग लाठियों, गंडासों और पेट्रोल से भरी बोतलों से लैस होकर नारे लगाते हुए कार्यालय की ओर बढ़े थे। अपनी जान को खतरा होने की आशंका से शिकायतकर्ता और अन्य अधिकारी परिसर छोड़कर चले गए। हमलावरों ने कथित तौर पर कार्यालय में प्रवेश किया, कंप्यूटर, प्रिंटर और फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया और फायर ब्रिगेड की सहायता से आग बुझाने से पहले कार्यालय में आग लगा दी।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के समर्थन में नारे लगा रहे थे और तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल थे। सबूतों की जांच करते हुए, उच्च न्यायालय को बरी करने में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। खंडपीठ ने कहा कि राज्य, पूछे जाने के बावजूद, ऐसी कोई भी सामग्री बताने में विफल रहा जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को गलत ठहराया जा सके। पीठ ने पहचान के मुद्दे पर भी जांच को कमजोर पाया। इसमें कहा गया है, "यह ध्यान देने योग्य है कि कोई भी परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी, दावा किए गए स्थिति के बावजूद कि किसी भी गवाह का आरोपी व्यक्तियों के साथ कोई पूर्व परिचित नहीं था। आरोपियों की पहचान पहली बार अदालत में उनकी उपस्थिति के दौरान की गई थी।"
