सोलर प्लांट नोटिस के खिलाफ याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई करेगा HC

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में सौर फोटोवोल्टिक (SPV) बिजली संयंत्रों की अनिवार्य स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है। याचिका में 18 मई, 2016 को जारी आदेश के माध्यम से आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के लिए ऐसी स्थापनाओं को अनिवार्य बनाने में चंडीगढ़ प्रशासन की विधायी क्षमता और अधिकार पर सवाल उठाया गया है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश अपनी याचिका में कुलवीर नरवाल ने वकील रोहित सूद के माध्यम से तर्क दिया कि मुख्य प्रशासक के कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करके अपनी शक्तियों से परे काम किया है और विवादित आदेश बिना किसी विधायी मंजूरी या औचित्य के पारित किया गया था। चुनौती इस तथ्य पर आधारित है कि न तो चंडीगढ़ प्रशासन और न ही मुख्य प्रशासक के पास ऐसी आवश्यकता को अनिवार्य करने का कानूनी अधिकार है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यूटी प्रशासक ने पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 4 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ में आवासीय और अन्य भवनों के लिए संयंत्र को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना जारी की। लेकिन केंद्र सरकार या मुख्य प्रशासक चंडीगढ़ की योजना और विकास को नियंत्रित करने वाले 1952 के अधिनियम के तहत निर्माण और शहरी नियोजन से संबंधित निर्देश ही जारी कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया: "यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई या आदेश को विधायी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस मामले में, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना में अपेक्षित विधायी अधिकार का अभाव है, जिससे आदेश और संबंधित कारण बताओ नोटिस अमान्य हो जाते हैं।" याचिकाकर्ता ने कहा कि कार्यपालिका अधीनस्थ विधान की शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकती है जब ऐसी शक्तियाँ विधायिका द्वारा प्रत्यायोजित की गई हों।

हालाँकि, एसपीवी स्थापनाओं को अनिवार्य करने का प्रशासन का निर्णय कथित रूप से ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमाओं को पार कर गया और विधायी ढांचे का उल्लंघन था। याचिका में दावा किया गया है, "विशिष्ट शक्तियों के प्रत्यायोजन के बिना, मुख्य प्रशासक ऐसे आदेश नहीं दे सकते।" यह भी तर्क दिया गया कि चंडीगढ़ को नियंत्रित करने वाले 1952 के अधिनियम के प्रावधानों ने मुख्य प्रशासक को यूटी में किसी भी इमारत के लिए एसपीवी संयंत्रों की स्थापना को अनिवार्य बनाने के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं की। याचिकाकर्ता के अनुसार, 1952 अधिनियम की धारा 4 के तहत कथित तौर पर इस्तेमाल की गई शक्ति निराधार है और विधायी क्षमता द्वारा समर्थित नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस तरह, आदेश को अमान्य करने और संपत्ति मालिकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को अमान्य करने के लिए निर्देश मांगे, और अदालत से विवादित अधिसूचनाओं और कार्रवाइयों को रद्द करने का अनुरोध किया।