HC ने कहा- सेवानिवृत्त कर्मचारी से पुराने नुकसान की वसूली नहीं की जा सकती

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोप चार वर्ष से अधिक पुरानी घटनाओं से संबंधित हैं तो सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ सेवा के दौरान हुए नुकसान के लिए वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। यह फैसला सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है, जिसमें उन्हें “राज्य के खजाने को हुए वित्तीय नुकसान” की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 2.2 (बी) के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने 8.97 लाख रुपये से अधिक की वसूली के आदेश को भी रद्द कर दिया। पीठ के समक्ष उपस्थित हुए वकील मनु के. भंडारी ने तर्क दिया कि अधिकारी को 1996 और 2004-2005 में अपने कार्यकाल के दौरान हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

विस्तृत दलीलें सुनने और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को देखने के बाद, न्यायमूर्ति सेठी ने जोर देकर कहा कि नियमों के तहत वसूली केवल उन घटनाओं के लिए शुरू की जा सकती है जो किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के चार साल के भीतर हुई हों। चूंकि घटना से संबंधित अधिकारी के खिलाफ आरोप चार साल से अधिक पुराने थे, इसलिए राज्य की वसूली कार्रवाई को अवैध माना गया। अपने विस्तृत आदेश में, न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि नियम 2.2 (बी) स्पष्ट रूप से उन घटनाओं के लिए वसूली कार्यवाही को प्रतिबंधित करता है जो चार साल से अधिक पुरानी हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि राज्य किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने तक इंतजार नहीं कर सकता और फिर अनुमत अवधि से बहुत पहले की घटनाओं के लिए वसूली शुरू करने के लिए पुराने रिकॉर्ड खंगाल सकता है। वैधानिक नियम ने वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए एक सीमा अवधि लगाई और इसकी अनदेखी करने से सेवानिवृत्त लोगों के साथ गंभीर अन्याय होगा।

यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोहराता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए सीमाएँ मौजूद हैं। निर्णय में कहा गया है कि कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए समय पर कार्रवाई किए बिना पुरानी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि अनुचित वित्तीय संकट का कारण भी बनता है। आदेश जारी करने से पहले न्यायमूर्ति सेठी ने भंडारी की इस दलील पर गौर किया कि याचिकाकर्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अगर 49,000 रुपये और वसूले जाएं, ताकि "इस मामले को शांत तरीके से खत्म किया जा सके, हालांकि इसके लिए भी उनके पास उचित स्पष्टीकरण है"। न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि इस मामले में आगे कोई निष्कर्ष दर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने राशि जमा करने का वचन दिया है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "अगर उक्त राशि अब तक जमा/वसूली नहीं की गई है, तो इस संबंध में प्रतिवादियों द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है।"