HC ने मेयर चुनाव की अधिसूचना रद्द की

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज चंडीगढ़ में महापौर, वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए चुनाव कार्यक्रम को रद्द कर दिया। चुनाव 24 जनवरी को होने थे। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि चुनाव 29 जनवरी के बाद कराए जाएं, क्योंकि वर्तमान महापौर कुलदीप कुमार का कार्यकाल उस तिथि तक जारी है। इसके लिए अधिसूचना 29 जनवरी से पहले जारी की जा सकती है। यह निर्णय कुलदीप कुमार द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में जारी किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह ने किया। न्यायालय ने इस तर्क में योग्यता पाई कि मौजूदा महापौर का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराना कानूनी रूप से अस्वीकार्य होगा। न्यायालय ने पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को चुनाव के दौरान मतदान के लिए “हाथ उठाकर मतदान” करने के तरीके पर विचार करने का भी निर्देश दिया।

प्रशासन को जवाबदेही बढ़ाने के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। आम आदमी पार्टी (आप) ने पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें महापौर चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को निर्देश देने की मांग की गई थी। वार्ड नंबर 25 से आप पार्षद ने याचिका दायर कर अन्य बातों के अलावा यह मांग की है कि गुप्त मतदान पद्धति के बजाय हाथ उठाकर मतदान कराया जाए। 3 जनवरी को मेयर कुलदीप कुमार के नेतृत्व में आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से मुलाकात की और चुनाव प्रक्रिया के लिए हाथ उठाकर मतदान कराने का अनुरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 29 अक्टूबर, 2024 को आयोजित चंडीगढ़ नगर निगम के जनरल हाउस की 341वीं बैठक का हवाला दिया गया, जिसमें बहुमत से यह संकल्प लिया गया कि चंडीगढ़ नगर निगम (कार्य संचालन और प्रक्रिया) विनियम, 1996 के विनियम 6 में संशोधन किया जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए हाथ उठाकर चुनाव कराए जा सकें। इस अनुरोध के बावजूद प्रशासक ने मांग स्वीकार नहीं की है। याचिका में 2024 के मेयर चुनाव के दौरान उठाए गए मुद्दों के बाद मतदान प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता का हवाला दिया गया। इसमें आगे की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी मतदान प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देने की भी मांग की गई।