HC ने कोविड मानदंडों के उल्लंघन के लिए दर्ज 1,100 FIR रद्द कीं

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोविड महामारी के दौरान अधिकारियों द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज 1,100 से अधिक एफआईआर को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पाया कि मामले अधिकृत लोक सेवकों के बजाय पुलिस द्वारा शुरू किए गए थे, जिससे ये कानूनी रूप से अस्थिर हो गए। अदालत का मानना ​​था कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि वे वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। “कोविड महामारी ने मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की। यह एक असाधारण और अभूतपूर्व स्थिति थी। कानून प्रवर्तन और अन्य एजेंसियां, जिनमें आवश्यक सेवाएं बनाए रखने वाली एजेंसियां ​​भी शामिल थीं, पर बहुत अधिक दबाव था और आम जनता को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि यह एक विवश करने वाली स्थिति थी।

न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट है कि ऐसे कई मामले थे, जब लोगों को भोजन, दवाइयों की तलाश में या अन्य आपातकालीन स्थितियों के कारण अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा और इस प्रक्रिया में उन्होंने अधिकारियों द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया।" अदालत ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय होने के नाते उसे पूर्ण न्याय प्रदान करना आवश्यक है। सीआरपीसी की धारा 482 उसे "न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग" को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देती है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसी तरह की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें संवैधानिक न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व्यापक है। कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 188 लोक सेवकों द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेशों की अवज्ञा से संबंधित है। साथ ही, सीआरपीसी की धारा 195(1)(ए) ने यह स्पष्ट किया कि अदालतें धारा 188 के तहत किसी शिकायत का तब तक संज्ञान नहीं लेंगी, जब तक कि वह ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी लोक सेवक द्वारा लिखित रूप में शुरू न की गई हो।

अदालत ने कहा, "यदि शिकायत किसी लोक सेवक द्वारा नहीं की गई है, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत है, तो यह सुनवाई योग्य नहीं होगी।" बेंच ने पाया कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ यूटी चंडीगढ़ के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि धारा 188 के तहत बड़ी संख्या में एफआईआर पुलिस के कहने पर दर्ज की गई थीं, न कि धारा 195 के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी लोक सेवक द्वारा। इनमें से कुछ मामलों में जांच अभी भी चल रही है, जबकि अन्य मामलों को सुनवाई के लिए भेजा गया है। इनमें से बड़ी संख्या में मामले न्यायिक प्रणाली को बाधित कर रहे हैं, जो पहले से ही भारी लंबित मामलों के कारण तनाव में है। पीठ ने निष्कर्ष दिया कि यह समीचीन और न्याय के हित में होगा यदि वे मामले, जो पुलिस द्वारा धारा 188 आईपीसी के तहत दर्ज किए गए हैं, न कि अधिकृत अधिकारी द्वारा, इस अदालत द्वारा रद्द कर दिए जाएं।