HC ने डेवलपर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक प्रमुख डेवलपर और बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के अध्यक्ष जरनैल सिंह बाजवा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि वे विशेष आदेशों के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने मामले में कानून प्रवर्तन एजेंसी के आचरण की भी आलोचना की, उन्होंने कहा कि, “एक तथाकथित हाई प्रोफाइल और प्रसिद्ध डेवलपर राज्य या कम से कम मोहाली जिले के सैकड़ों लोगों को ठगने के बाद फरार है।” न्यायमूर्ति मौदगिल ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) से मामले में अपने अधिकारियों की निष्क्रियता के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा। आदेश को राज्य पुलिस प्रमुख और गृह सचिव को भेजने का निर्देश दिया गया।

न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा: "डीजीपी को एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें एफआईआर में जांच करने के लिए तैनात उनके अधिकारियों के आचरण और उठाए गए कदमों के कारणों के बारे में बताया जाए, जो शायद प्रथम दृष्टया मिले हुए हैं, जिससे प्रतिवादी बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, जो न केवल अदालत के आदेशों का बल्कि देश के कानून का भी अनादर करता है।" यह निर्देश कुलदीपक मित्तल द्वारा पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर आए। अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जरनैल सिंह को दी गई जमानत को उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2023 के आदेश के तहत रद्द कर दिया था। लेकिन उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की गई है।

उनके वकील ने तर्क दिया कि आधिकारिक प्रतिवादियों, विशेष रूप से मोहाली एसएसपी और खरड़ पुलिस स्टेशन के एसएचओ की ओर से निष्क्रियता के पीछे का कारण यह था कि जरनैल सिंह एक प्रसिद्ध डेवलपर थे। न्यायमूर्ति मौदगिल ने एक स्थिति रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि बाजवा और अन्य प्रतिवादी याचिका में दिए गए पते पर नहीं रह रहे थे। पीठ ने जोर देकर कहा कि वह यह देखना चाहती है कि हलफनामा कुछ और नहीं बल्कि एक दिखावा है, जो कानून लागू करने वाली एजेंसी की जमानत रद्द होने के बाद दर्ज की गई एफआईआर में कार्रवाई करने और प्रभावी कदम उठाने में अक्षमता को दर्शाता है। न्यायमूर्ति मौदगिल ने जोर देकर कहा: “प्रतिवादी का आचरण स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो जानबूझकर इस अदालत के समक्ष उपस्थित होने से बच रहा है। तदनुसार, इस अदालत के पास अब कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है और उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि विभिन्न तिथियों पर जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, इस अदालत के समक्ष प्रतिवादी की किसी भी तरह की सद्भावनापूर्ण या अनजाने में अनुपस्थिति है।”