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हरियाणा 2025 तक देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करेगा

Admin Delhi 1
21 March 2022 2:29 PM GMT
हरियाणा 2025 तक देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करेगा
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हरयाणा लेटेस्ट न्यूज़: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरह लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। दत्तात्रेय सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। दत्तात्रेय ने उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मानदंडों के अनुरूप सभी तरह की ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने गुणवत्ता के उच्च मानकों को छुआ है और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसी उद्देश्य से हरियाणा में देश का पहला ''विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय'' भी स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2030 तक लागू करने का लक्ष्य है, परन्तु हरियाणा का लक्ष्य इसे 2025 तक ही लागू करने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है।

प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नए सरकारी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं। राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में 1418 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना भी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं। दत्तात्रेय ने प्रदेश में कोविडरोधी टीकाकरण के बारे में भी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को जानकारी दी। राज्यपाल दत्तात्रेय ने बताया कि प्रदेश में वित्त वर्ष 2021-22 में 3884 स्वयं सहायता समूहों को 3.88 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध करवाया गया। महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत सब्सिडी की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की गई है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम में 1238 स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमों का गठन किया गया है और उद्यम स्थापित करने के लिए 5 करोड़ 25 लाख रुपये वित्तीय सहायता दी गई है।

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